समसामयिकी 1-8 जून
1) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जून 2018 से "वित्तीय साक्षरता सप्ताह" (“Financial Literacy Week”) का प्रारंभ किया। इस सप्ताह के लिए क्या थीम (theme) चयनित किया गया है? - "उपभोक्ता संरक्षण" (Consumer Protection)
विस्तार: 2 जून 2018 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किए गए "वित्तीय साक्षरता सप्ताह" (“Financial Literacy Week”) का चयनित थीम "उपभोक्ता संरक्षण" (Consumer Protection) है। सप्ताह भर लम्बा यह आयोजन 10 जून 2018 तक चलेगा तथा इसमें आरबीआई बैंक ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जागरुकता फैलाने के अलावा उत्कृष्ठ वित्तीय तौर-तरीकों तथा डिज़िटल तरीके अपनाने के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेगा।
- "वित्तीय साक्षरता सप्ताह" के दौरान इस बार "उपभोक्ता संरक्षण" के बारे में अधिक जानकारियाँ प्रदान की जायेंगी। इसमें अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन (unauthorised electronic banking transaction) होने की स्थिति में ग्राहकों की अधिकतम देयताओं (maximum liability) के बारे में बताया जायेगा तथा सुरक्षित डिज़िटल लेन-देन के बारे में जानकारियाँ प्रदान की जायेंगी।
- ग्राहकों को यह जानकारी भी प्रदान की जायेगी की अनाधिकृत डिज़िटल लेन-देन होने की स्थिति में यदि बैंक को 3 दिन के भीतर जानकारी प्रदान कर दी जाती है तो ग्राहक की देयता (liability) शून्य होगी।
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2) 31 मई 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की वृद्धि दर (Growth Rate) 7.7% रही जोकि पिछली 7 तिमाहियों की सर्वाधिक वृद्धि दर है। वर्ष 2017-18 की कुल वृद्धि दर कितनी रही? –
6.7%
विस्तार: मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के रफ्तार पकड़ने के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान पिछली 7 तिमाहियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7.7% की शानदार वृद्धि दर हासिल की। यह जानकारी भारत सरकार द्वारा 31 मई 2018 को जारी आंकड़ों से सामने आई।
- हालांकि वर्ष 2017-18 की कुल वृद्धि दर पिछले वर्ष (2016-17) की 7.1% की वृद्धि दर के मुकाबले 6.7% रहकर कुछ कमजोर रही जिसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार के विमुद्रीकरण (demonetization) और जीएसटी लागू (GST) करने के चलते अर्थव्यवस्था को लगे शुरुआती झटकों को माना जा रहा है।
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3) 1 जून 2018 को जारी जानकारी के अनुसार टाटा कैमिकल्स (Tata Chemicals) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) स्थित अपनी कौन सी उर्वरक उत्पादन इकाई को बेचकर अपने आपको उर्वरक व्यवसाय से बाहर कर लिया है? -
हल्दिया उर्वरक इकाई (Haldia fertiliser unit)
विस्तार: टाटा समूह (Tata Group) की कम्पनी टाटा कैमिकल्स (Tata Chemicals) ने 1 जून 2018 को जानकारी दी कि कम्पनी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया (Haldia) में स्थित उर्वरक इकाई को 872.84 करोड़ रुपए के मूल्य पर नीदरलैण्ड्स (Netherlands) के इण्डोरामा समूह (Indorama Holdings BV) की कम्पनी को बेच दिया है। यह फॉस्फेट उर्वरक उत्पादन इकाई है तथा इसे इण्डोरामा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी आईआरसी एग्रोकैमिकल्स (IRC Agrochemicals) को बेचा गया है।
- इस बिक्री के साथ टाटा कैमिकल्स उर्वरक व्यवसाय से बाहर हो गया है तथा कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी जानकारी के अनुसार अब इनॉर्गेनिक रसायन (inorganic chemicals) के अलावा अपना ध्यान विशेष रसायन (speciality chemical) तथा खाद्य व्यवसाय (food businesses) संवर्ग पर ही देगी।
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4) भारत में महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित अपराधों की फॉरेंसिक जाँच कर ऐसे अपराधों को सजा के दायरे के उद्देश्य को पूरा करने वाली देश की पहली उच्चीकृत डीएनए फॉरेंसिक प्रयोगशाला (advanced DNA forensic laboratory) की आधारशिला 1 जून 2018 को किस स्थान पर रखी गई? - चण्डीगढ़ (Chandigarh)
विस्तार: केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने 1 जून 2018 को एक उच्चीकृत डीएनए फॉरेंसिक प्रयोगशाला की आधारशिला चण्डीगढ़ (Chandigarh) की सेण्ट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (advanced DNA forensic laboratory) के प्रांगण में रखी। इस प्रस्तावित फॉरेंसिक प्रयोगशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विशेष रूप से महिला तथा बच्चों से सम्बन्धित अपराधों की पड़ताल के लिए स्थापित की जा रही है। यह प्रयोगशाला ऐसे अपराधों के खिलाफ अधिक ठोस तथा न्यायालय में अर्ह प्रमाणों को प्रस्तुत करने में भूमिका निभायेगी।
- देश की 23 प्रयोगशालाओं से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार देश भर में प्रतिवर्ष यौनाचार के 20,000 नए मामले सामने आते हैं लेकिन फॉरेंसिक साक्ष्यों तथा विश्लेषण के अभाव में उन्हें न्यायालय में सिद्ध करना मुश्किल होता है।
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5) 31 मई 2018 को जारी टाइम्स हायर एजूकेशन (Times Higher Education) की वर्ल्स रेप्यूटेशन रैंकिंग्स 2018 (World Reputation Rankings 2018) में नामित दुनिया के 100 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? - इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (बंगालूरू)
विस्तार: बंगालूरू (Bengaluru) स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Indian Institute of Science - IISc) टाइम्स हायर एजूकेशन (Times Higher Education) की वर्ल्स रेप्यूटेशन रैंकिंग्स 2018 (World Reputation Rankings 2018) में नामित दुनिया के 100 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। यह सूची 31 मई 2018 को जारी की गई। IISc को इस रैंकिंग में 91 से 100 रैंकिंग बैण्ड में रखा गया है। इस सूची में सबसे ऊपर अमेरिका के तीन विश्वविद्यालय – हार्वर्ड (Harvard), मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology - MIT) और स्टैनफोर्ड (Stanford) को (क्रमश:) रखा गया है। वहीं ब्रिटेन की कैम्ब्रिज (Cambridge) और ऑक्सफोर्ड (Oxford) चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।
- यह वर्ष 2011 के बाद पहली बार हुआ है जब भारत के किसी संस्थान को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की इस सूची में स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि टाइम्स हायर एजूकेशन की वर्ल्स रेप्यूटेशन रैंकिंग्स को दुनिया के सबसे विस्तृत व जटिल अकादमिक ओपीनियन सर्वे और अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है।
6) 4 जून 2018 को भारत ने अभी तक के सबसे सस्ते मूल्यों पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (liquefied natural gas - LNG) की पहली खेप किस देश से हासिल की? – रूस (Russia)
विस्तार: भारत ने 4 जून 2018 को मात्र 7 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) की दर पर रूस (Russia) से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की पहली खेप हासिल की जोकि भारत के लिए एलएनजी की अब तक की सबसे कम आयात दर है। यह एलएनजी रूस की दिग्गज गैस कम्पनी गैज़प्रॉम (Gazprom) द्वारा "एलएनजी कानो" (‘LNG Kano’) नामक एलएनजी कैरियर जहाज द्वारा भेजी गई थी तथा 4 जून 2018 को गुजरात के दाहेज (Dahej) स्थित पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (Petronet LNG Ltd.) के आयात टर्मिनल पर पहुँची।
- उल्लेखनीय है कि एलएनजी की यह दर भारत को एलएनजी निर्यात करने वाले सबसे पुराने आपूर्तिकर्ता देश कतर (Qatar) के मूल्य के मुकाबले 1.5 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) कम है। एलएनजी का यह आयात गैज़प्रॉम से भारत के 20 वर्षीय ऐतिहासिक करार के तहत हुआ है जिसके तहत भारत रूस से इस समयावधि के दौरान लगभग 25 अरब डॉलर की एलएनजी का आयात करेगा।
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7) केन्द्र सरकार ने 4 जून 2018 को किसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का चौथा उप-गवर्नर (Deputy Governor) नियुक्त किया? -
महेश कुमार जैन (Mahesh Kumar Jain)
विस्तार: आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबन्ध निदेशक (MD) महेश कुमार जैन (Mahesh Kumar Jain) को केन्द्र सरकार ने 4 जून 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक का चौथा उप-गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही पिछले लगभग एक वर्ष से रिक्त यह पद भर दिया गया है।
- उप-गवर्नर का यह पद अगस्त 2017 में एस.एस. मुन्द्रा (S.S. Mundra) के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त था। उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए केन्द्र सरकार ने दो बार साक्षात्कारों का दौर संचालित किया था। आरबीआई के तीन अन्य उप-गवर्नर हैं - एन.एस. विश्वनाथन, विरल. वी. आचार्य और बी.पी. कानूनगो।
- महेश कुमार जैन अब आरबीआई के निगरानी विभाग (supervisory department) को देखेंगे जिसके जिम्मे बैंकिंग प्रणाली को साफ रखने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने आईडीबीआई प्रमुख बनने से पूर्व दो वर्ष तक इण्डियन बैंक (IDBI Bank) का नेतृत्व किया था। उनसे जुड़ी खास बात यह है कि उन्होंने आईडीबीआई और इण्डियन बैंक दोनों को पटरी लाने में अहम भूमिका निभाई है।
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8) ग्वाटेमाला (Guatemala) के उस सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है जो जून 2018 के दौरान खतरनाक तरीके से प्रस्फुटित हो गया जिसके कारण कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई? - वॉल्केन डे फ्यूगो (Volcán de Fuego)
विस्तार: मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी से लगभग 44 किलोमीटर दूर स्थित वॉल्केन डे फ्यूगो (Volcán de Fuego) नामक ज्वालामुखी पर्वत की गणना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में होती है। इस ज्वालामुखी का स्पेनी भाषा में अर्थ ही "अग्नि ज्वालामुखी" ("Volcano of Fire") है। इस ज्वालामुखी में 3 जून 2018 से प्रस्फुटन प्रारंभ हो गया।
- ज्वालामुखी के इस प्रस्फुटन को 1902 के सेंटा मारिया (Santa María) ज्वालामुखी प्रस्फुटन के बाद ग्वाटेमाला का सबसे खतरनाक प्रस्फुटन बताया गया तथा 4 जून 2018 तक इसके चलते ज्वालामुखी के आस-पास रहने वाले कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौतें वॉल्केन डे फ्यूगो ज्वालामुखी के दक्षिण में बसे गाँवों और कस्बों में हुईं, जिनमें प्रमुख हैं - एल रोडियो (El Rodeo), लास लजास (Las Lajas) और सैन मिगुएल लॉस लोटेस (San Miguel Los Lotes)।
- इस ज्वालामुखी के चलते इतनी अधिक मौतों का एक और कारण प्रस्फुटन के दौरान इस क्षेत्र में भारी बरसात का होना रहा जिसके कारण लावा का बहाव तेजी से रिहायशी क्षेत्रों में फैल गया।
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9) भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कम्पनी मारुति सुज़ुकी इण्डिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Ltd.) ने जून 2018 के दौरान कौन सा उत्पादन कीर्तिमान प्राप्त किया? - 2 करोड़ वाहनों का उत्पादन
विस्तार: जापान (Japan) की सुज़ुकी मोटर कॉरपोरेशन (Suzuki Motor Corporation) ने 4 जून 2018 को घोषणा की कि उसकी भारतीय इकाई मारुति सुज़ुकी इण्डिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Ltd.) अपनी स्थापना से अब तक 2 करोड़ वाहनों (20 million vehicles) का उत्पादन कर चुकी है। इसके साथ ही भारत जापान के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहाँ सुज़ुकी 2 करोड़ वाहन के कीर्तिमान तक पहुँची है। मारुति सुज़ुकी इण्डिया लिमिटेड ने अपने 2 करोड़वें वाहन का उत्पादन अपने गुजरात (Gujarat) संयंत्र में किया तथा यह वाहन एक स्विफ्ट (Swift) कार है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में मारुति उद्योग (Maruti Udyog) के साथ अपना संयुक्त उपक्रम (joint venture) 1983 में शुरू करने वाली सुज़ुकी ने 2 करोड़ वाहन का पड़ाव 34 वर्ष 5 माह में प्राप्त किया है तथा इस मामले में सुज़ुकी का जापान का कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया है। जापान में सुज़ुकी ने 2 करोड़ वाहन के पड़ाव तक पहुँचने में 45 वर्ष 9 माह का समय लिया था।
- सुज़ुकी वर्तमान में भारत में मारुति सुज़ुकी इण्डिया लिमिटेड (MSIL) के माध्यम से वाहनों का उत्पादन करती है तथा इसमें कम्पनी की 56.21% हिस्सेदारी है। वहीं सुज़ुकी की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी सुज़ुकी मोटर गुजरात (Suzuki Motor Gujarat) भी कम्पनी को वाहन आपूर्ति करती है। मारुति सुज़ुकी के उत्पादन संयंत्र गुड़गाँव (Gurgaon) व मनेसर (Manesar) में स्थित हैं जबकि सुज़ुकी मोटर गुजरात का संयंत्र मेहसाणा (Mehsana) में स्थित है।
10) विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के अवसर पर 5 जून 2018 को कौन सा भारतीय समुद्र तट पर्यावरण अनुकूलता तथा स्वच्छता के लिए प्रदान किया जाने वाला ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन (Blue Flag Certification) हासिल करने वाला एशिया का पहला तट बन गया? - चन्द्रभागा तट (ओडीशा)
विस्तार: ओडिशा (Odisha) के कोणार्क (Konark) पर स्थित प्रसिद्ध चन्द्रभागा तट (Chandrabhaga Beach) ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन (Blue Flag certification) हासिल करने वाला एशिया का पहला तट बन गया है। यह फ्लैग पर्यावरण अनूकूल, स्वच्छ तथा पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुख-सुविधाओं से सुसज्जित समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है।
- चन्द्रभागा तट को यह सम्मान 5 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए तटों को प्लास्टिक-मुक्त (plastic-free) किया जाना तथा कचड़ा प्रबन्धन प्रणाली (waste management system) से युक्त होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऐसे तटों पर पर्यटकों के लिए स्वच्छ पेय-जल व अन्य तमाम सुख-सुविधाओं की व्यवस्था होना भी जरूरी है। ऐसे तटों पर क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए देश के 12 अन्य समुद्री तटों को उपयुक्त बनाने का बीड़ा केन्द्र सरकार ने उठाया है। इन 12 तटों में महाराष्ट्र, पुड्डुचेरी, गोवा, दमण एवं दीव, लक्ष्यद्वीप तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के तट शामिल हैं।
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11) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2018-19 की दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक समीक्षा में 6 जून 2018 को रेपो दर (Repo Rate) में 25 आधार अंकों (basis points) की वृद्धि करने की घोषणा की। आरबीआई ने पिछली बार कब रेपो दर में वृद्धि की थी? - जनवरी 2014 में
विस्तार: आरबीआई ने साढ़े चार वर्ष के बाद रेपो दर में वृद्धि करते हुए 6 जून 2018 को इसे 25 आधार अंक बढ़ाने की घोषणा की, जिससे रेपो दर की नई दर 6.25% हो गई है। वहीं रिवर्स रेपो दर 5.75% हो गई है। इससे पूर्व रेपो दर में वृद्धि जनवरी 2014 में की गई थी तथा तब यह बढ़कर 8% हो गया था। रेपो दर वह दर होती है जिसपर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई ने उधार लेते हैं। इस रेपो दर वृद्धि की एक और अहम खासियत यह रही कि यह नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल की पहली वृद्धि है।
- रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करने के बारे में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) के सभी सदस्यों में सहमति रही। खास बात यह है कि अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे थे कि आरबीआई रेपो दर को यथावत रखेगा।
- रेपो दर में वृद्धि के पीछे सबसे अहम वजह मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि रही। मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई ने अपना अनुमान प्रस्तुत किया कि वर्ष 2018-19 के पहले भाग में मुद्रास्फीति 4.8-4.9% रहेगी जबकि दूसरे भाग में यह 4.7% रहेगी।
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12) रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने ओडीशा (Odisha) में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कौन से प्रस्तावित बंदरगाह (port) के निर्माण की स्वीकृति जून 2018 के दौरान प्रदान कर दी? - सुबर्णरेखा बंदरगाह (Subarnarekha Port)
विस्तार: ओडीशा (Odisha) के बालासोर (Balasore) जिले में सुबर्णरेखा बंदरगाह (Subarnarekha Port) के निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इस बंदरगाह के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी ओडीशा सरकार ने 6 जून 2018 को दी।
- उल्लेखनीय है कि चेन्नई की निजी कम्पनी क्रियेटिव पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (Creative Port Private Ltd - CPPL) ने बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के मुहाने से सटी सुबर्णरेखा नदी पर एक नए हर मौसम के लिए अनुकूल वाणिज्यिक बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यह स्थान चांदीपुर (Chandipur) में स्थित प्रक्षेपास्त्रों के एकीकृत परीक्षण स्थल (integrated test range site) के काफी निकट है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। प्रारंभ में सुबर्णरेखा बंदरगाह परियोजना पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी आपत्तियाँ जताई थीं।
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13) केन्द्र सरकार ने चीनी (Sugar) का क्या नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6 जून 2018 को घोषित किया? - 29 रुपए प्रति किलो
विस्तार: केन्द्र सरकार ने चीनी का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price – MSP) 29 रुपए प्रति किलो तय किया है। यह घोषणा केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद 6 जून 2018 को की।
- केन्द्र सरकार ने इसके अलावा घरेलू बाजार में चीनी की जबरदस्त आवक को देखते हुए 30 लाख टन चीनी का भण्डार कायम करने का निर्णय भी लिया जिससे चीनी की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। वहीं चीनी कम्पनियों को एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 4,440 करोड़ रुपए के रियायती ऋण (soft loans) भी प्रदान किए जायेंगे।
- इन उपायों के द्वारा केन्द्र सरकार चीनी के बढ़ते भण्डार तथा गिरते मूल्यों की समस्या को नियंत्रित कर घाटे से गुजर रहीं चीनी मिलों और गन्ना उत्पादकों दोनों को राहत प्रदान करना चाहती है। भारत ब्राज़ील (Brazil) के बाद दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी के बढ़ते उत्पादन व भण्डार के कारण चीनी मिलों को देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान करने में समस्या आ रही है।
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14) सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System - SRS) द्वारा जून 2018 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीनतम मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio - MMR) कितनी है? - 130
विस्तार: केन्द्र सरकार द्वारा जारी सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (SRS) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीनतम मातृ मृत्यु दर (MMR) 130 है, यानि प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में 130 माताओं की मृत्यु। यह आंकड़ा वर्ष 2011-13 की 167 मातृ मृत्यु दर की अपेक्षा 28% कम है। इस कमी के पीछे देश के अलग अलग राज्यों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास शामिल हैं।
- मातृ मृत्यु दर के मामले में केरल (Kerala) देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है तथा यहाँ यह दर 61 से घट कर 46 हो गई है। 61 मातृ मृत्यु दर के साथ महाराष्ट्र (Maharashtra) दूसरे स्थान पर है जबकि तमिलनाडु (Tamil Nadu) 66 की दर के साथ तीसरे स्थान पर है।
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