प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

 योजना के बारे में:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को ‘आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय’ (Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation – MoHUPA) द्वारा मिशन मोड में शुरू किया गया था।
• इसके तहत, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ की परिकल्पना की गयी है।

इस मिशन का उद्देश्य, निम्नलिखित कार्यक्रम- घटकों के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरा करना है:

1. संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए निजी विकासकर्ताओं (developers) की भागीदारी से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों निवासियों का ‘स्लम पुनर्वास’।
2. ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी’ के माध्यम से दुर्बल वर्ग के लिए किफायती आवासों को बढ़ावा देना।
3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवासों का निर्माण।
4. लाभार्थी द्वारा बनवाए जाने वाले निजी आवास के निर्माण/विस्तार के लिए सब्सिडी।

‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी’ घटक को ‘केंद्रीय क्षेत्र की योजना’ के रूप में लागू किया जाएगा, जबकि अन्य तीन घटकों को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में लागू किया जाएगा।

मकानों का स्वामित्व:

• योजना के तहत निर्मित आवास को परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम या संयुक्त नाम से आवंटित किया जाएगा।
• सभी घरों में शौचालय तथा पेयजल की सुविधा, और बिजली की आपूर्ति उपलब्ध होगी।
• योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर को वरीयता दी जाती है।