भारत ने 08 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए. यह धनराशि 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी.
राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोशन अभियान) क्या है और ऋण इसका मदद कैसे करेगा?
- राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोशन अभियान भी कहा जाता है. पोषण अभियान का मुख्य तत्व विश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है.
- प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झूंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था.
- यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा.
आईसीडीएस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है.
राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का उद्देश्य
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2 प्रतिशत की कमी लाना है.
- बौनापन को कम करने का लक्ष्य भी 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 तक 38.4% (एनएफएचएस-4) से कम कर के 25% तक लाने का प्रयास करेगा.
- इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा.
- यह सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से कवर किया जाएगा, जबकि वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले एवं वर्ष 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किए जाएंगे.
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