उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में ये रहा खास

उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में ये रहा खास

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम बजट पेश किया है।

इस बजट में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो बड़ी योजनाओं का एलान किया गया है। उन्हें इसके तहत युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। वहीं, प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'युवा हब' की स्थापना की जाएगी।

●मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज अपना चौथा पूर्ण बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों व विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

● योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का 5,12,860.72 करोड़ का बजट किया पेश किया। 

●पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले इस बार 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा का बजट पेश हुआ।

● वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 6.50 फीसदी से ज्यादा का बजट पेश किया।

●मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा के नाम से नई योजना 500 करोड़ आवंटित

●जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान

●आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य

गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये आवंटित

अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये और केजीएमयू को 919 करोड़ रुपये

●मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500का स्टाइपेंड

●युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवा हब योजना

●गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2000 करोड़ रुपये

वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र के लिए 180 करोड़, काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण के लिए 200 करोड़, वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 18 करोड़

●अयोध्या में पर्यटन और संस्कृति की योजनाओं के लिए 95 करोड़ और गोरखपुर में रामगढ़ ताल वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़

●कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़

●पीडब्लूडी पूर्वांचल निधि में 300 और बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़ आवंटित

●दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ आवंटित

●आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़, जबकि कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ आवंटित

●गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं इनके लिए 200 करोड़ आवंटित

◆ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़ आवंटित

बुंदेलखंड विंध्य के गुडवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड़ आवंटित

●अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।काम करने वाली महिलाओं को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें घर पहुंचाएगी। इन पीआरवी वैन में महिला सिपाही भी होती है : सुरेश खन्ना

●लखनऊ और नोएडा में साइबर क्राइम थाने काम कर रहे हैं। राज्य में 16 और साइबर थाने बनाए जाएंगे :

●मेरठ से प्रयागराज तक देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा वहीं, नोएडा के जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 2 हजार रुपये आवंटित होंगे : सुरेश खन्ना

1 ट्रिलियन डॉलर की ईकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया : सुरेश खन्ना

●वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग के गठन से विकास हुआ है। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का गठन होगा।

●विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 860 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध, भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण की भूमि है।

इसके अलावा, बजट में ये घोषणाएं प्रमुख रहीं:

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बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल

- बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये (10,967.87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

गृह विभाग के लिए की गई घोषणाएं

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- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये और अवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- 'स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना' हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- 'साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेन्स्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन' हेतु तीन करोड़ रुपये का इंतजाम।

 

महिला एवं बाल कल्याण के लिए की गई घोषणाएं

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

युवाओं के लिए नई योजना

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- यूपी के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए दो प्रमुख योजनाओं 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' और 'युवा उद्यमिता विकास अभियान' प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए की गई घोषणाएं

- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना की जाएगी।

- नवसृजित जनपदों में 100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश के जिलों में लागू प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

कृषि, उद्यान एवं सहकारिता के लिए घोषणाएं

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- वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया।

- किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

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यूपी सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। पिछले दो वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दो हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

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- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए 6 हजार 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5 हजार 791 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।

- मनरेगा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्घन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता के लिए 458 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए एलान

- सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 554 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का इंतजाम।

- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किये जाने के लिए 216 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए एलान

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- सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 क्रियान्वित की गई है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित।

बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एलान

- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी व गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित।

- प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

एक्सप्रेस वे एवं एयरपोर्ट के लिए एलान

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- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिए 91 किमी लम्बी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय।

- मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे 'गंगा एक्सप्रेस- वे' जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनपद गौतमबुद्घ नगर के जेवर में 'नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।