Bihar Mob Lynching Victim Compensation Scheme – बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ रही मोब लिंचिंग दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। मोब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत, राज्य सरकार मोब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों के लिए 1 लाख से 3 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी।
बिहार मोब लिंचिंग विक्टिम मुआवजा योजना
राज्य सरकार ने इस योजना को “बिहार हिंसा पीड़ित प्रतिकार स्कीम /बिहार मोब लिंचिंग विक्टिम मुआवजा योजना के रूप में नामित किया है।” बिहार सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, पीड़ित परिवार को 3 लाख रूपये की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और केस की सुनवाई छह महीने में पूरी की जाएगी।
Bihar Mob Lynching Victim Compensation Scheme
बिहार मोब लिंचिंग विक्टिम मुआवजा योजना का लाभ
प्रधान सचिव संजय कुमार ने कैबिनेट में किए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार, राज्य सरकार मोब लिंचिंग से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। राज्य सरकार बिहार मोब लिंचिंग विक्टिम मुआवजा योजना के तहत पीड़ितों के परिवारों को 1 महीने के भीतर 1 लाख रुपये प्रदान करेगी । उसके बाद राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये भी दिए जाएंगे।
सरकार सुनवाई में भी मदद करेगी
राज्य सरकार छह महीने के भीतर केस की सुनवाई पूरी करने के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी। पिछले कुछ महीनों में, बिहार में कई लोगों के साथ मोब लिंचिंग की घटना हुई है, जिसने सरकार की छवि को धुंधला कर दिया है। पिछले छः दिनों में, छह लोग मोब लिंचिंग के शिकार हुए हैं।
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