नवीन सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश,2017
★ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा 5 दिसंबर 2017 को पास किया गया ‘सोलर पॉलिसी-2017’
★ नयी सौर ऊर्जा नीति ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप राज्य सरकार के विजन को पुनः सुनिश्चित किया है।
★ यह नीति के तहत वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके फलस्वरूप देश में सालाना 13,669,250 t/CO2 के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
★ इस नयी नीति के तहत वर्ष 2022 तक खास तौर पर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिये 4300 मेगावाट सौर बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है।
★ 10,700 मेगावाट के स्थापना लक्ष्य के जरिये राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन मे वृद्धि होगी।
★ नीति के अनुसार प्रति किलोवाट 15 हजार रुपये की सब्सिडी/अनुदान से लेकर अधिकतम 30 हजार रुपये प्रति ग्राहक के अतिरिक्त लाभ के प्रावधान से उन आवासीय उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जो अपने घरों व भवनों की छतों पर सोलर पावर रूफटॉप प्लांट लगाना चाहते हैं।
★ सेंटर फॉर एन्वॉयरोंमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) के अनुसार नयी सौर नीति से उत्तर प्रदेश में 100 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा विकास का रास्ता साफ होगा।
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