परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों थी?

➖ परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों थी?
↪️पोखरण परमाणु परीक्षण के 20 साल बाद:↩️
🇮🇳भारत ने 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण परीक्षण रेंज में पांच परमाणु परीक्षणों में से पहला परीक्षण किया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की अगुआई में यह मिशन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से किया गया था। इस मिशन की जरा से भी जानकारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों (सीआईए) को नहीं लग पायी थी। यहाँ तक अमेरिकी सैटेलाइट भी इस घटना का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाए थे।

इससे पूर्व वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण (पोखरण-1) कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था, इसे ऑपरेशन 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम दिया गया था। पोखरण-2 का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने 'शक्ति' रखा था।

प्रमुख तथ्य:

11 मई 1998 को भारत ने पोखरण रेंज में 3 अंडरग्राउड न्यूक्लियर टेस्ट किये। इसके बाद 13 मई को भी भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किये जिसकी घोषणा खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने की।

पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे।

प्रतिबंधों का सामना:

इस परीक्षण के बाद भारत को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तौर पर कई प्रतिबंधों का सामना भारत को करना पड़ा। भारत को एक प्रकार से अलग-थलग कर दिया गया था।

उस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अलगाव की स्थिति से निपटना और अमेरिका-भारत की दूरियों को कम करना था। परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद ही अमेरिका ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को स्थगित कर दिया।

अमेरिका ने 200 से अधिक भारतीय इकाइयों को प्रतिबंधित कर दिया। इस लिस्ट में न केवल परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और अंतरिक्ष विभाग की इकाइयां थीं, बल्कि प्राइवेट फर्मों का एक समूह भी शामिल था, जो उनके लिए काम करता था।

परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों थी?

90 के दशक में विश्व में सीटीबीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं। देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के मुताबिक वह समय भारत के लिए फैसले की घड़ी थी। अगर भारत बिना परमाणु शक्ति बने सीटीबीटी पर दस्तखत कर देता, तो फिर उसे परमाणु परीक्षण करने का मौका कभी नहीं मिलता।

और अगर भारत दस्तखत करने से मना करता तो उससे पूछा जाता कि वह परमाणु हथियारों पर पाबंदी से मुंह क्यों छुपा रहा है। यानी भारत का परमाणु शक्ति बनने का वह रणनीतिक सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, जिसे देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने आजादी से कहीं पहले 1944 में केवल देखा ही नहीं था, बल्कि इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मना भी लिया था।

पिछले 20 वर्षों में क्या बदला?

भारत के परमाणु परीक्षणों के तुरंत बाद चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने तत्काल सात परमाणु परीक्षण किये। लेकिन तकनीक और दूसरी तरह के प्रतिबंधों के मामले में भारत ने एक दशक के भीतर अपनी स्थिति सुधार ली।

मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ हुए असैनिक परमाणु समझौते (123 समझौता) के बाद दुनिया के साथ भारत के परमाणु संबंध फिर से शुरू हो गए।

इसके बाद भारत ने कुछ रिएक्टरों को IAEA के तहत रखा और परमाणु व्यापार एंव तकनीक के साक्षेदार देशों के एलीट क्लब एनएसजी से छूट भी प्राप्त की। सितंबर 2008 में NSG से मिली राहत ने भारत पर तीन दशक से अधिक समय तक अमेरिका के नेतृत्व में लगे वैश्विक प्रतिबंध को हटाया जो 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाया गया था। इसके बाद भारत को सिविलियन न्यूक्लियर तकनीक के लिए व्यापार का अधिकार भी मिल गया।

सरकार ने जून 2017 में 9000 मेगावाट क्षमता वाले 12 और रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी दे दी जोकि 2031 तक पूरा होने की उम्मीद है। साल 2031 तक 'भावीनी' द्वारा लागू की गई नीति के बाद न्यूक्लियर पावर क्षमता 22480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

भारत जापान न्यूक्लियर डील:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच वार्ता के बाद भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार से जापान भारत में परमाणु तकनीक का निर्यात कर सकेगा।

इसके साथ ही भारत टोक्यो के साथ ऐसा करार करने वाला पहला ऐसा देश बन गया था जिसने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह करार द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को भी मजबूती प्रदान करने वाला था।

भारत के साथ परमाणु करार करने वाले अन्य देशों में अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रांस, नामिबिया, अर्जेंटीना, कनाडा, कजाखस्तान तथा आस्ट्रेलिया शामिल हैं।