नगर निगम का वित्तीय स्तर अपर्याप्त

 नगरपालिका का वित्तीय स्वास्थ्य, नगरपालिका शासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो यह निर्धारित करता है कि भारत अपने आर्थिक और विकासात्मक वादे को पूरा करता है अथवा नहीं।

• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने और महामारी के बाद होने वाली राजस्व-क्षति ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है।
• इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (IIHS) द्वारा ‘शहरी स्थानीय निकायों’ (ULB) के वित्त और खर्च को समझने के लिए 2012-13 और 2016-17 के बीच 24 राज्यों में 80 ‘शहरी स्थानीय निकायों’ के डेटा का विश्लेषण किया गया।

पृष्ठभूमि:

वर्ष 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें शहरों और कस्बों में शासन की सबसे निचली इकाई के रूप में ‘शहरी स्थानीय निकायों’ (Urban Local Bodies – ULBs) को स्थापित करने और शक्तियों के हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया था।

अधिनियम में, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए थे।