हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 9 अगस्त, 2021

 1. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी?

उत्तर – लद्दाख

6 अगस्त, 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 के बारे में अपने संक्षिप्त बयान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हर साल लगभग 7,000 छात्र शिक्षा के लिए लद्दाख से बाहर जाते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ छात्रों को वहीं पर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 760 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी।

2. मौजूदा सिंधु जल संधि के अनुसार, किन तीन नदियों का सारा पानी भारत को अप्रतिबंधित उपयोग (unrestricted use) के लिए आवंटित किया गया है?

उत्तर – सतलुज, ब्यास और रावी

एक संसदीय समूह ने बेसिन में जल आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समझौते में शामिल नहीं की गई अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की हैं। 5 अगस्त, 2021 को जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने लोकसभा के समक्ष रिपोर्ट पेश की। 1960 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुसार सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जल अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया हैं।  सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।

3. गोगरा क्षेत्र, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?

उत्तर – लद्दाख

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में स्थित गोगरा क्षेत्र में अपने सैनिकों को हटा दिया है। यह कदम भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच हुई वार्ता के 12वें दौर के बाद आया है। मई 2020 से, इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने-सामने की स्थिति में है।

4. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) किस तारीख को मनाया जाता है?

उत्तर – 7 अगस्त

7 अगस्त, 2021 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाया गया है। इस दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में   हथकरघा बुनाई समुदाय के योगदान को सम्मानित किया गया।

5. पीएम-दक्ष योजना (PM-DAKSH Yojana) को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है?

उत्तर – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

7 अगस्त, 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने ‘पीएम-दक्ष’ पोर्टल और ‘पीएम-दक्ष’ मोबाइल एप्प लॉन्च किया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा NeGD के सहयोग से इस पोर्टल और एप्प को विकसित किया गया है।