इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण पर बल
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इसके अलावा युवाओं की रोज़गार क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मार्च 2021 तक एप्रेंटिसशिप कोर्स की शुरुआत होगी. साथ ही देश में शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे जिससे एक साल में इंजीनियर तैयार हों
बजट में मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण को लेकर प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया है जिससे फ़ैक्ट्री की नौकरियां पैदा हो सकें. लेकिन इसमें और क्या-क्या होगा उसके बारे में बाद में बताया जाएगा.
सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों और उसके निवेश के लिए और अधिक नीतियों की घोषणा कर सकती थी. जो एक अवसर शायद छूट गया.
इस बजट की एक ख़ुशख़बरी बैंकों में रखे पैसे को लेकर बीमा की रक़म है. पहले धोखेबाज़ी या घाटे के कारण बैंक के बंद होने पर जमाकर्ताओं को केवल एक लाख रुपये देने का वादा था जो अब बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है.
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को आईपीओ के ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज में लाने के फ़ैसले का हमेशा से स्वागत है. इसके परिणाम में बेहतर शासन और पारदर्शिता आएगी. साथ ही इस विनिवेश के ज़रिए सरकार को पैसे जुटाने में भी मदद मिलेगी.
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