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ए.जे. पॉलराज की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी ने 5जी सेवाओं के लिये अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने की सिफारिश की
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टेलीकॉम विभाग द्वारा गठित परिचालन समिति ने देश में 5जी स्पेक्ट्रम सेवा शुरू करने की रूपरेखा पर रिपोर्ट दूरसंचार मंत्रालय को सौंप दी है. समिति ने ‘मेकिंग इंडिया 5जी रेडी’ रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि 5जी सेवा शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का फायदा हो सकता है.

ए.जे. पॉलराज की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी ने 5जी सेवाओं के लिये अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने की सिफारिश की. डॉ. ए पॉलराज ने दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि देश में 5जी के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों डिप्लोयमेंट, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण पर प्रमुखता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है.

समिति की प्रमुख सिफारिशें

•    रिपोर्ट में समिति ने देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत और विस्तार के लिए स्पेक्ट्रम की नीति, नियम, शिक्षण और मानकों के बाबत व्यापक सिफारिशें की हैं.

•    पैनल का यह भी मानना है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त मोबाइल स्पेक्ट्रम की मात्रा अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के मुकाबले बहुत कम है जबकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्पेक्ट्रम की लागत, अधिकांश देशों की तुलना में काफी अधिक है.

•    पैनल ने कहा कि दोनों कारक आधारभूत संरचना लागत को बढ़ाते हैं. यह अहम है कि भारत इन अनियमितताओं को दूर करे.

•    परिचालन समिति ने अगली पीढ़ी की वायरलेस सेवाओं को जल्द रफ्तार देने के लिए दिसंबर तक 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने का सुझाव दिया है.

•    दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन को समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में व्यवसाय, सुरक्षा और संरक्षण के लिये विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की गई है.

•    पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण 5जी सेवाएँ लागू करने के लिये सरकार से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा गया है जो इस संबंध में स्पष्ट सिफारिशें दे. साथ ही, ट्रायल के लिये ओवरसाइट समितियों का गठन करने के लिये कहा गया है  जो 5जी कार्यक्रम कार्यालय को रिपोर्ट करेगा.

5जी से लाभ

परिचालन समिति ने कहा है कि 5जी सेवा देश में चौथी औद्योगिक क्रांति लाने में उत्प्रेरक का काम करेगा और भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में मददगार साबित होगा. इस सेवा के शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि इस समिति का गठन सितंबर, 2017 में 5जी सेवा शुरू करने की दिशा में रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था.