समसामयिकी 21-30 जून

समसामयिकी 21-30 जून

1) भारतीय रुपए का मूल्य 28 जून 2018 को अपने निम्नतम स्तर पर गिरकर एक अमेरिकी डॉलर के परिप्रेक्ष्य में 69.10 रुपए रह गया। इससे पूर्व रुपए ने 68.86 रुपए प्रति

डॉलर का अपना निम्नतम स्तर कब छुआ था? - 24 नवम्बर 2016 को
विस्तार: कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के मद्देनज़र बैंकों तथा आयातकों (मुख्यत: तेल आयातकों) द्वारा डॉलर की अधिक मांग किए जाने तथा कुछ अन्य आर्थिक कारणों के चलते 28 जून 2018 को भारतीय रुपए की कीमत में 49 पैसे की कमी आई और एक समय एक अमेरिकी डॉलर के परिप्रेक्ष्य में रुपए की कीमत 69.10 रह गई।
- इससे पहले भारतीय रुपए ने सबसे कम स्तर 24 नवम्बर 2018 को छुआ था जब यह 68.86 के स्तर तक पहुँच गया था। हालांकि 28 जून को दिन के समाप्त होने तक यह 68.8 के आस-पास पहुँच गया।
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2) मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor - CEA) अरविन्द सुब्रह्मण्यम (Arvind Subramanian) ने निजी कारणों के चलते 20 जून 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह पद कब संभाला था? - 16 अक्टूबर 2014 को
विस्तार: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 20 जून 2018 को घोषणा की कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रह्मण्यम (Arvind Subramanian) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे अपने अमेरिका वापस जाने की इच्छा तथा अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक महात्वाकांक्षाओं को प्रमुख कारण बताया।
- सुब्रह्मण्यम ने 16 अक्टूबर 2016 को यह पद संभाला था तथा उनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। तीन साल पूरे करने के बाद केन्द्र सरकार ने उन्हें एक और वर्ष यह जिम्मेदारी निभाने को कहा तथा और उनका यह कार्यकाल अक्टूबर 2018 में समाप्त होना था।
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3) किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में पैराग्लाइडिंग, व्हाइट वॉटर राफ्टिंग तथा ऐसे ही अन्य जलीय खेलों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश 18 जून 2018 को दिया तथा राज्य सरकार को इस श्रेणी के खेलों पर एक नीति जारी करने का निर्देश जारी किया? -
उत्तराखण्ड (Uttarakhand)
विस्तार: नैनीताल स्थित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) की एक पीठ ने 18 जून 2018 को दिए अपने आदेश में राज्य में संचालित होने वाली तमाम खेल गतिविधियों जैसे पैराग्लाइडिंग (para-gliding), व्हाइट वॉटर राफ्टिंग (white water rafting) तथा ऐसे ही अन्य खतरनाक श्रेणी के जलीय खेलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश भी जारी किया कि ऐसे खेलों को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए पहले वह खेलों के ऐसे नियम तथा नीतियाँ तैयार करे जिससे इन खेलों को अधिकाधिक सुरक्षित और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाया जा सके। न्यायालय का यह आदेश 21 जून 2018 को सार्वजनिक हुआ।
- न्यायाधीश राजीव शर्मा और लोक पाल सिंह की पीठ ने यह आदेश ऋषिकेश के सामाजिक कार्यकर्ता हरि ओम कश्यप (Hari Om Kashyap) द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में याची ने ऐसे खेलों के आयोजन में भारी अनियमितताएं बरतने तथा इसके चलते गंगा नदी की स्थिति खराब हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक में उत्तराखण्ड में गंगा नदी तथा इसके आस-पास तमाम खतरनाक खेलों जैसे व्हाइट वॉटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, आदि को संचालित करने वाली कम्पनियों की भरमार हो गई है। ये कम्पनियाँ बिना किसी नियम व नीति के मनमाने तरीके से अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रही हैं तथा कई बार आरोप लगाया जाता रहा है कि राज्य सरकार उन्हें अवैध तरीके से अनुमतियाँ भी प्रदान कर रही है।
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4) किस राज्य सरकार ने जून 2018 के दौरान सूर्यशक्ति किसान योजना (Suryashakti Kisan Yojna) नामक नई सौर-ऊर्जा परियोजना की शुरूआत की जिसके तहत किसानों को विद्युत-ग्रिड से जुड़े सोलर पैनल प्रदान किए जायेंगे? – गुजरात (Gujarat)
विस्तार: गुजरात (Gujarat) राज्य सरकार ने 23 जून 2018 को सूर्यशक्ति किसान योजना (Suryashakti Kisan Yojna) नामक एक नई योजना शुरू की जिसके तहत सिंचाई के लिए नियमित तौर पर विद्युत कनेक्शन लेने वाले राज्य के लगभग 12,000 किसानों को विद्युत-ग्रिड से जुड़े सोलर पैनल (solar panel) प्रदान किए जायेंगे। इससे किसान अपनी आय में कुछ और वृद्धि कर सकेंगे।
- इस सम्बन्ध में गुजरात राज्य सरकार ने दावा किया कि देश में यह पहला मौका होगा जब किसान सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए अपनी आवश्यकता की ऊर्जा का उपभोग करने के बाद अवशेष उत्पादित सौर ऊर्जा को बेच कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। किसान विद्युत फीडर से जुड़े सोलर पैनलों के द्वारा अपनी विद्युत मोटर चलाने के लिए दिन में 12 घण्टे तक बिजली पा सकेंगे।
- सूर्यशक्ति किसान योजना के तहत गुजरात के 33 जिलों में विभिन्न स्थानों पर कुल 137 फीडर स्थापित किए जायेंगे तथा इनमें जुड़े सोलर पैनल लगभग 175 मेगावॉट (MW) सौर-ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम होंगे।
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5) किन दो कृषि वैज्ञानिकों को वर्ष 2018 के विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food Prize) के लिए चयनित किए जाने की घोषणा 25 जून 2018 को की गई? - लॉरेंस हडाड और डॉ. डेविड नबारो
विस्तार: वर्ष 2018 का विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food Prize 2018)दो कृषि वैज्ञानिकों - लॉरेंस हडाड (Lawrence Haddad) और डॉ. डेविड नबारो (Dr. David Nabarro) को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने अपना जीवन गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में समर्पित किया ताकि दुनिया के विकासशील देशों में कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके।
- लॉरेंस हडाड एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और खाद्य नीति अनुसंधानक हैं जबकि डॉ. डेविड नबारो भूख तथा भूख से जुड़े मुद्दों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) में भूमिका निभा चुके हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को वर्ष 2018 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा अमेरिकी कृषि विभाग (U.S. Department of Agriculture) के वाशिंग्टन में आयोजित एक कार्यक्रम में 25 जून 2018 को की गई।
- उल्लेखनीय है कि विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मनित सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मेन बॉरलॉग (Norman Borlaug) ने वर्ष 1986 में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बढ़ाने में भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों को सामने लाने के उद्देश्य से की थी।
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6) कौन सा देश महिलाओं को वाहन चलाने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने वाला दुनिया का अंतिम देश 23 जून 2018 को बना? - सऊदी अरब (Saudi Arabia)
विस्तार: 23 जून 2018 को सऊदी अरब (Saudi Arabia) में महिलाओं द्वारा वाहन चलाने पर लगा प्रतिबन्ध आधिकारिक तौर पर उठा लिया गया तथा इसी के साथ यह देश ऐसा प्रतिबन्ध हटाने वाला दुनिया का अंतिम देश भी बन गया। उन गिनी-चुनी महिलाओं, जिनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस था, इस दिन पहली बार अपनी कारों की स्टेयरिंग संभालते हुए देखी गईं जिससे कुछ ही समय में उनकी देश-भर में प्रसिद्धि हो गई।
- सऊदी अरब के युवराज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Prince Mohammad Bin Salman) ने देश में चलाए जा रहे सुधारवादी कदमों के तहत देश में महिलाओं को भी वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करने का आदेश कुछ दिन पूर्व दिया था।
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7) किस देश ने अक्टूबर 2018 से देश में गांजे (marijuana) की बिक्री की वैध करने से सम्बन्धित एक कानून 20 जून 2018 को पारित किया? – कनाडा (Canada)
विस्तार: कनाडा (Canada) के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूड्यू (Justin Trudeau) ने 20 जून 2018 को घोषणा की कि 17 अक्टूबर 2018 से देश में गांजे (marijuana) की बिक्री वैध हो जायेगी। यह घोषणा कनाडियन संसद द्वारा 19 अक्टूबर 2018 को C-45 नामक एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किए जाने के बाद की गई जिससे देश में गांजे की बिक्री को कानून के तहत लाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को लम्बी बहस तथा अध्ययन के बाद पारित किया गया है तथा यह देश में बहुत थोड़ी मात्रा में गांजे को सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान करता है। एक तरफ इस विधेयक में गांजे के उत्पादन, इसे रखने, इसके सुरक्षा मानक, वितरण तथा बिक्री के नियम तैयार किए गए हैं वहीं इसे अल्प-व्यस्कों (18 वर्ष से कम आयु) को बेचने पर सख्त प्रतिबन्ध भी लगाया गया है।