रूस के साथ दोस्ती का बढ़ता दायरा

रूस के साथ दोस्ती का बढ़ता दायरा

स्रोत: द्वारा शशांक: हिंदुस्तान

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कई मामलों में महत्वपूर्ण साबित हुई। बेशक यह शीर्ष स्तर पर सालाना होने वाली मुलाकात की ही एक कड़ी थी, मगर वक्त और समझौते ने इस दौरे को अहम बना दिया। एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाने का करार इस यात्रा की खास उपलब्धि है। यह सिस्टम निश्चय ही हमारी सुरक्षा-व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। मगर यह दौरा चीन-पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक आईना भी था कि रूस-भारत का आपसी रिश्ता किसी द्वंद्व का शिकार नहीं है।

दरअसल, हाल के दिनों में सामरिक क्षेत्रों में ऐसी बातें तैरने लगी थीं कि रूस एक ‘जूनियर पार्टनर’ के रूप में चीन के साथ आगे बढ़ रहा है। जाहिरा तौर पर यह नई दोस्ती पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाली साबित होती। इस्लामाबाद तो मॉस्को का एक विश्वस्त सहयोगी बनना चाहता ही है। उसकी मंशा अफगानिस्तान व मध्य-पूर्व में एक उपयोगी पक्षकार बनने की भी है। मगर पुतिन ने नई दिल्ली आकर इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि नई दिल्ली-मॉस्को के द्विपक्षीय रिश्ते अब नई ऊंचाई छूने जा रहे हैं। इन सबसे आपसी संबंधों में खटास की बात निराधार साबित हुई।

रूस हमारे लिए काफी अहमियत रखता है। वह हमारा ‘टाइम टेस्टेड’ यानी एक जांचा-परखा दोस्त है। इस दोस्ती को गंवाने का कोई सवाल ही नहीं है। अमेरिका की मंशा बेशक यह है कि हम दूसरे देशों के साथ अपने पुराने तमाम रिश्तों को तोड़कर वाशिंगटन के साथ नई राह पर आगे बढ़ें। मगर भारत शायद ही अमेरिका से मित्रता बढ़ाने के लिए अपने भरोसेमंद दोस्तों को खोना चाहेगा। मगर यहां यह कहना भी गलत होगा कि भारत ने अमेरिका को पूरी तरह दरकिनार करके रूस के साथ समझौते किए हैं। एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर अमेरिका की आपत्ति अपनी जगह सही हो सकती है, क्योंकि उसके अनुसार, ऐसा कोई तंत्र उसकी सुरक्षा-व्यवस्था में सेंध लगा सकता है। मगर भारत एक जिम्मेदार देश है। हम मध्य मार्ग के हिमायती रहे हैं। शायद इसीलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि वाशिंगटन उस काटसा (काउंर्टंरग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंगशंस ऐक्ट) से नई दिल्ली को राहत दे सकता है, जो उसने दुश्मन देशों को प्रतिबंधों के जरिए दंडित करने के लिए बना रखा है।

अमेरिकी आपत्तियों को पूरी तरह नजरअंदाज करना हमारे हित में है भी नहीं। रूस के साथ हमारे रिश्ते जरूर आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की पहचान हमें खुद करनी होगी। हमें यह तय करना होगा कि हम एक सीमा से ज्यादा अमेरिका की नाराजगी मोल न लें। ऐसे वक्त में, जब 2030 तक भारत की संभावना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की है, तब अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना हमारी आर्थिक तरक्की की राह बाधित कर सकता है। तब तक तो हमें बिल्कुल ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहिए, जब तक कि अमेरिका खुद यह फैसला नहीं करता कि वह रूस के साथ पुराने संबंध निभा रहे देशों के साथ कितनी दूर तक आगे जाएगा? इन देशों में भारत के साथ इंडोनेशिया, वियतनाम भी शामिल हैं। हमारी कोशिश ऐसे तमाम देशों से संबंध निभाने की होनी चाहिए, जिनके साथ हमारे ‘स्ट्रैटेजिक रिलेशन’ हैं और जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं।

पुतिन की इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान को यकीनन सबक मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ एक खास तरह के रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं। इसमें पुराने संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की गंभीर कोशिश की गई है। यही वजह है कि पुतिन ने इस यात्रा में भारत की चिंताओं पर पूरा ध्यान दिया। अगर रूस ने चीन को एस-400 मिसाइल सिस्टम दिया है, तो यह भी सच है कि बीजिंग से कहीं अधिक तेजी से वह यह सिस्टम हमें देने को तैयार हुआ है। मॉस्को ने स्पष्ट किया कि वह चीन का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि सोच-संभलकर चीन और भारत, दोनों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाहता है। अब गेंद चीन के पाले में है। अगर उसे रूस के साथ आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा।

मालदीव में चीन का उलटा पड़ा दांव

यामीन की हार के सदमे से चीन अभी उबर नहीं पा रहा है। तकलीफ इतनी कि चुनाव परिणाम के बाद भी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को चीन ने बधाई तक नहीं दी।

चार पार्टियों का महागठबंधन नहीं बनता और मतपत्र के जरिए वोट नहीं डलते, तो अकेले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यामीन जैसे अधिनायक को हरा पाने में समर्थ नहीं थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नाशीद की ही मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के अध्यक्ष हैं।

चार दलों के महागठबंधन में जेपी (जम्हूरी पार्टी), एपी (अधालत पार्टी) और मामून अब्दुल गयूम की पीपीएम (प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव) के नेता सोलिह के साथ थे।

चीन की वजह से निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पांच साल में अधिनायक बनते चले गए थे। उनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को जेल में डालने से भी हिचके नहीं। अपने चिर प्रतिद्वंद्वी मालदीव के चौथे राष्ट्रपति नाशीद की हालत तो ऐसी कर दी कि वह निर्वासन में चले गए। यामीन ने इमरजेंसी भी लगा दी।
30 वर्षों तक अखंड राज करने वाले पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को भी जेल में डाल दिया। मामून और अब्दुल्ला यामीन सौतेले भाई बताए जाते हैं। उनके पिता अब्दुल गयूम इब्राहिम ने आठ शादियां की थीं, जिनसे 25 बच्चे हुए थे।

मालदीव में ‘घर टूटे, गंवार लुटे’ वाली परिस्थिति का फायदा चीनी परियोजनाओं को मिला। आज हालत यह है कि मालदीव, चीन का सबसे बड़ा देनदार देश है। उसने एक अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज चीन को चुकता नहीं किया, तो उसे अपने कई सामरिक महत्व वाले द्वीप समूह चीन के पास गिरवी रखने होंगे। ठीक वैसे ही, जैसे श्रीलंका को हंबनटोटा बंदरगाह गिरवी रखना पड़ा।

चीन, ‘कर्ज लो और घी पियो’ की आदत पहले डलवाता है। फिर कर्ज से लदे देश के संसाधनों पर साहुकार की तरह कब्जा करता है। पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में भी चीन ने यही खेल किया। पहले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जिबूती के दोरलाह बंदरगाह को चीन ने विकसित किया, वहां की कई परियोजनाओं में उसने पैसे लगाए, अंतत: कर्ज से लदे जिबूती के पास उस बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए देना ही एकमात्र विकल्प बचा था। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह के साथ वही हुआ है, और संभव है कि मालदीव भी उन्हीं स्थितियों से गुजरे। मालदीव, रिंग शेप वाले 26 प्रवालद्वीप समूहों (एटॉल) और एक हजार 192 कोरल आइलैंड का ऐसा देश है, जो हिंद महासागर में दिएगोगार्सिया के बाद सबसे अधिक सामरिक महत्व रखता है।

बाहर से तो यही दिख रहा है कि मालदीव में चुनाव सामान्य तरीके से संपन्न हुए हैं। मगर इसमें अमेरिका और ब्रिटेन की लगातार दिलचस्पी बनी रही है। नाशीद, ब्रिटेन के काफी करीब रहे हैं। गयूम ने नाशीद को 20 से अधिक बार गिरफ्तार कराया था। राजनीतिक गिरफ्तारियों का सिलसिला यामीन के शासन में भी दोहराया गया, जिसने नाशीद को पश्चिम की दया का पात्र बना दिया। ब्रिटेन ने नाशीद को इलाज के बहाने कैद से बाहर कराया था, और उन्हें सोची-समझी योजना के तहत श्रीलंका भेजा गया। ब्रिटेन और अमेरिका लगातार चाहते रहे कि चीन की कठपुतली वाले शासन की वहां से विदाई हो। विपक्ष एक महागठबंधन बनाए, ऐसे प्रयास कई देशों ने चुपचाप किए थे। कोलंबो, मालदीव की राजनीतिक हलचलों का कंट्रोल टावर बन चुका था, जहां से अमेरिकी-यूरोपीय राजनयिक रणनीति तय कर रहे थे।

निश्चित रूप से भारत, माले स्थित दूतावास के जरिए वहां की सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुआ था। मगर कूटनीति में हल्कापन तब उजागर हुआ, जब 22 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह संदेश दिया कि मालदीव के मतदान में धांधली होती है, तो भारत को धावा बोल देना चाहिए। स्वामी ने यह ट्वीट कोलंबो में निर्वासित रह रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नाशीद से मुलाकात के बाद किया था। यह कूटनीतिक गंभीरता नहीं थी। ऐसे बयानों के हवाले से चीन कुछ बड़ा खेल कर सकता था, जिसकी आशंका आखिर तक यूरोपीय प्रेक्षकों को थी। वैसे क्या यह संभव है कि 1988 जैसी स्थिति माले में पैदा हो जाए? तब की भू-राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न थीं, जब तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम के तख्ता-पलट प्रयासों को भारतीय सेना ने विफल किया था।

मगर क्या हम आगे भी बयानों के प्रक्षेपास्त्र दागकर चीन को मालदीव में परास्त करना चाहेंगे या फिर गंभीर किस्म की कूटनीति होगी? यामीन के पांच साल के शासन में चीन ने न सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम किया है, बल्कि वहां का पर्यटन उद्योग चीन पर आश्रित हो चुका है। 2009 में मात्र 60 हजार चीनी टूरिस्ट मालदीव गए थे। 2015 में इनकी संख्या बढ़कर साढ़े तीन लाख से अधिक हो गई थी। 2017 में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद चीनी पर्यटकों की संख्या तीन लाख से अधिक थी, जबकि पिछले साल यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या 74,322 थी।
मालदीव के कई द्वीप समूहों पर चीनी निवेश वाले लग्जरी होटल, रिजॉर्ट, चीनी नव-धनाढ्यों और प्रोजेक्ट कर्मचारियों की कॉलोनियां नए निजाम के लिए सिरदर्दी का सबब बनेंगी।

सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मालदीव आए थे। उन्हीं दिनों गाधो द्वीप को चीन को लीज पर दिए जाने का समझौता हुआ। माले से 437 किलोमीटर दूर गाधो द्वीप को चीन, मराओ एटॉल के बाद, दूसरा मिलिट्री बेस के रूप में विकसित कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी ‘मेरी टाइम सिल्क रूट’ का मालदीव महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। शी की उस यात्रा में हुलहुले आइलैंड को, जहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सेंट्रल माले आइलैंड से समुद्री रोड ब्रिज के जरिए जोड़ने का समझौता भी हुआ। दिसंबर 2017 में यामीन चीन गए। उन्होंने कुछ इस तरह का मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसके आधार पर चीनी सामान बिना इंपोर्ट ड्यूटी के मालदीव के बाजार में भर गए। ये गड़े मुर्दे अब उखड़ने शुरू होंगे कि पूरे पांच साल पिछली सरकार ने कितने पैसे बनाए, और देश की संप्रभुता से किस तरह समझौता किया? भारत को मालदीव में जो कुछ करना है, अमेरिका-ब्रिटेन को भरोसे में लेकर खामोश तरीके से करना होगा।

Blockchain Use cases of Telecom

Source: By TV Ramachandran: The Financial Express

“No shoes allowed,” says the sign on the door. I comply and enter the computer centre to create a Hotmail account. It was 1999. It was impossible to have understood the immense potential of the internet at the time, but I was excited. My son, on the other side of the globe, could communicate with me instantly using this innovative technology. Fast forward to 2018 and the benefit offered by blockchain technology, and all it can do, creates in me the same wistful excitement of 1999, but this time while thinking about the great things blockchain can do for the future of the digital communications industry.

Blockchain is all set to revolutionise how all industries, telecom included, protect their data and their customers’ digital information. PM Narendra Modi recently expressed his eloquent support of blockchain, calling it a “disruptive technology” essential to all workplaces. The banking industry has already begun incorporating blockchain. As the lines continue to blur between telecom players and payment banking, how can telecom service providers prepare for this transformation?

Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone and other telcos are executing plans to become big players in the mobile banking industry. The government aims to convert over 1.5 lakh post offices into payment banks to service 130 crore Indians. Payment banking permits telcos to offer a much-needed solution to Indians without access to traditional banking, including low-income families and migrant workers. With attractive offers being rolled out, regular customers of traditional banking will hop on to this bandwagon for the ease-of-use it provides for day-to-day transactions. RBI recently tightened regulations around the KYC process for onboarding new mobile customers.

The traditional method proved unable to prevent tampering and manipulation by miscreants. The e-KYC is a welcome attempt to tie in more accountability and protect personal data, but there are websites and hackers that can expose the data, including Aadhaar numbers. Blockchains add multidimensional layers around our data and tighten up protection. Managing this vast amount of data also requires highly responsive technology that is elastic and scales along with the growing customer base. Blockchain could be the answer. But what exactly is blockchain? Simply put, it’s blocks of digital information that are linked together in a chain. It is different from online database, because every transaction is tracked and the entities involved have full visibility into the details. Unique “digital fingerprints” are generated for each data point, and leave digital trails behind as they exchange hands.

This makes it impossible for anyone, including banking middlemen, to erase or modify information without affecting the parties involved, including the customer. Customer passwords have been susceptible to hacker manipulation, but blockchain is successful in preventing data breaches. Currently, banks manage their online ledgers by relating names, authorised passwords and account details to transactions. But there are many weak points in this system that makes it vulnerable to actions by a few corrupt individuals, or data breaches by hackers. Such a system involves relying on the actions of a few intermediaries who have the power to manipulate transactions and potentially cover their tracks without alerting banks or the end-user until it may be too late.

Blockchains are touted as the “future of cybersecurity” and have consistently thwarted cyberattacks due to the unique ability to track each transaction through their network. Each user is provided a unique authentication key for additional protection that removes the need for passwords which are a target for hackers. Globally, over 200 banks and financial institutions collaborated and are incorporating Corda, a blockchain technology, as an integral part of their systems with cybersecurity being the driving force. In India, the State Bank of India announced its intention to implement blockchain technology for smart contracts and KYC in the immediate future. Telecom providers looking to lead with mobile payments need to provide greater data security for their customers’ personal information and minimise the risk of misuse by a few individuals.

News travels fast, and bad news at lightning speed. Today, social media users are becoming well aware of the importance of robust data policies, and with the European Union’s new General Data Protection Regulation (GDPR), there is increasing demand for higher levels of data security. Telcos looking to sustain their business over a long term, therefore, need to maintain their customers’ trust in them. Blockchain also provides a greater level of automation and leads to more streamlined processes within organisations. Analysing such vast amounts of accurate customer data can provide leaders with greater insights into customer behaviour and guide their strategy.

It is a gross but popular misconception that blockchain is applicable only to Bitcoin. Indeed, its origins are deep-rooted in the cryptocurrency domain, but it has far-reaching applications in every walk of life. The internet, in its infancy, was intended for time and power-sharing between companies for processes that were too complex for one to handle at a time. It has overtaken that initial purpose by leaps and bounds. Those dismissing blockchain as a Bitcoin technology without evaluating it for their sector may do so at their own peril. In short, blockchain is here to stay and telcos will need to incorporate it into their processes in order to stay lean, stay secure, and to always stay ahead.

💐 AEEM का 12वां शिखर सम्मेलन 💐

12वीं ASEM (एशिया-यूरोप मीटिंग) का शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 18-19 अक्तूबर को संपन्न हुआ जिसमें 51 देशों के साथ ही यूरोपीय संघ और एशियाई संस्थान भी शामिल हुए। भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। ‘वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक भागीदार’ (Global Parteners for Global Challanges) शीर्षक के तहत नेताओं ने दुनिया के सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को संबोधित किया।

एशिया-यूरोप बैठक

एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) एशिया और यूरोप के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर सरकारी प्रक्रिया है।
ASEM की स्थापना 1996 में बैंकाक, थाईलैंड में इसके पहले शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
प्रारंभ में इसमें 15 यूरोपीय संघ के सदस्य देश और 7 आसियान सदस्य देशों के साथ चीन, जापान, कोरिया और यूरोपियन कमीशन शामिल था।
वर्तमान में इसमें 53 साझेदार हैं: 30 यूरोपीय और 21 एशियाई देशों के अलावा यूरोपीय संघ और आसियान सचिवालय।
एएसईएम शिखर सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
ASEM वैश्विक आबादी का 62%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 57% और विश्व व्यापार के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
ASEM आपसी सम्मान और समान साझेदारी की भावना के साथ आम हित के राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है।
यूरोप और एशिया के बीच सतत् कनेक्टिविटी

सम्मेलन में यूरोपीय संघ और एशिया के बीच अधिक टिकाऊ कनेक्टिविटी में निवेश के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
यूरोपीय संघ ने सितंबर में यूरोप और एशिया को जोड़ने हेतु एक नई रणनीति के तहत यूरोपीय आयोग के गठन के प्रस्ताव को अपनाया है।
कनेक्टिविटी दृष्टिकोण के मूल में वित्तीय, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के साथ, ईयू का उद्देश्य डिजिटल, परिवहन, ऊर्जा और मानव आयामों में टिकाऊ कनेक्टिविटी नेटवर्क को क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना है साथ ही, द्विपक्षीय साझेदारी को मज़बूत करना है।
यूरो-एशियाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ-साथ संबंधों में सुधार के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन ने इस सप्ताह ASEM सस्टेनेबल कनेक्टिविटी पोर्टल लॉन्च किया है, जो नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के लिये दो महाद्वीपों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों पर आँकड़े जुटाने का काम करता है।
यूरोपीय संघ-एशिया द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना

ASEM शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने क्रमशः सिंगापुर और वियतनाम के साथ अपने संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने और उन्हें विस्तार देने के लिये कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसमें यूरोपीय संघ-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौता प्रमुख है।
साझेदारी और सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौता तथा ईयू-सिंगापुर निवेश संरक्षण समझौता पर भी हस्ताक्षर किये गए।
ये समझौते यूरोपीय संघ और सिंगापुर के बीच व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूरोपीय उत्पादकों, किसानों, सेवा प्रदाताओं और निवेश के साथ-साथ राजनीतिक तथा क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत बनाने के लिये नया अवसर प्रदान करता है। 
यूरोपीय संघ वियतनाम के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन कमीशन ने ईयू-वियतनाम व्यापार और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर उसे अपनाया है।
व्यापार समझौता दोनों पक्षों के बीच कारोबार किये जाने वाली वस्तुओं पर लगभग सभी तरह के टैरिफ को खत्म कर देगा।
इस समझौते में स्थायी अधिकारों के लिये एक मज़बूत, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी शामिल है, जिसमें मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई शामिल है।
यूरोपीय संघ और वियतनाम ने वन कानून प्रवर्तन, शासन और व्यापार स्वैच्छिक साझेदारी समझौते पर भी एएसईएम आपसी सम्मान और समान साझेदारी की भावना में जो कि आम हित के राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है, पर हस्ताक्षर किये।

Initial coin offerings: scams by con artists

Source: By Nouriel Roubini: Mint

Initial coin offerings (ICOs) have become the most common way to finance cryptocurrency ventures, of which there are now nearly 1,600. In exchange for your dollars, pounds, euros, or other currency, an ICO issues digital “tokens”, or “coins”, that may or may not be used to purchase some specified good or service in the future.

Thus it is little wonder that, according to the ICO advisory firm Satis Group, 81% of ICOs are scams created by con artists and swindlers looking to take your money and run. It is also little wonder that only 8% of cryptocurrencies end up being traded on an exchange, meaning that 92% of them fail. It would appear that ICOs serve little purpose other than to skirt securities laws that exist to protect investors from being cheated.

If you invest in a conventional business, you are afforded a variety of legal rights—to dividends if you are a shareholder, to interest if you are a lender, and to a share of the enterprise’s assets should it default or become insolvent. Such rights are enforceable because securities and their issuers must be registered with the state.

Moreover, in legitimate investment transactions, issuers are required to disclose accurate financial information, business plans, and potential risks. There are restrictions limiting the sale of certain kinds of high-risk securities to qualified investors only. And there are anti-money-laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to prevent tax evasion, concealment of ill-gotten gains, and other criminal activities such as the financing of terrorism.

In the Wild West of ICOs, most cryptocurrencies are issued in breach of these laws and regulations, under the pretence that they are not securities at all. Hence, most ICOs deny investors any legal rights whatsoever. They are generally accompanied by vaporous “white papers” instead of concrete business plans. Their issuers are often anonymous and untraceable. And they skirt all AML and KYC regulations, leaving the door open to any criminal investor.

Jay Clayton, the chairman of the US Securities and Exchange Commission, recently made it clear that he regards all cryptocurrencies as securities, with the exception of the first mover, Bitcoin, which he considers a commodity. The implication is that even Ethereum and Ripple—the second- and third-largest crypto-assets—are currently operating as unregistered securities.

So, hundreds of ICOs that have raised billions of dollars from investors in recent years have been technically illegal. Even worse, the business model behind most of them is simply to fleece customers, as Izabella Kaminska of the Financial Times and Martin Walker of the Center for Evidence-Based Management recently demonstrated in a report for the UK House of Commons treasury committee.

In normal business transactions, customers can buy goods and services with conventional currencies. But in an ICO, customers must convert that currency by buying into a limited pool of tokens in order to make a purchase. No legitimate business that is trying to maximize profits would require its customers to jump through such hoops.

In fact, the only reason to restrict a purchase to token-holders is to create an illegal cartel of service providers who are safe from price competition and in a position to gouge their customers. Consider Dentacoin, a ridiculous cryptocurrency that can be spent only on dental services (and which almost no dentist actually accepts). It would be hard to come up with a better illustration of why business cartels are illegal in all civilized countries.

Of course, the crypto-cartels would counter that customers who incur the cost of buying a token will benefit if that token appreciates in value. But this makes no sense. If the price of the token rises above the market value of the good or service being provided, then no one would buy the token. The only plausible reason for forcing the use of a token, then, is to hike prices or bilk investors.

Beyond facilitating illegal activity, crypto-tokens obfuscate the price-discovery benefits that come when a single currency operates as a unit of account. In a crypto-utopia, every good and service would have its own distinct token, and average consumers would have no way to judge the relative prices of different, or even similar, goods and services. Nor would they have any real certainty about a token’s purchasing power, given the volatility of crypto-token prices.

Imagine living in a country where instead of using the national currency, you had to rely on 200 other world currencies to purchase different goods and services. There would be widespread price confusion, and you would have to eat the cost of converting one volatile currency into another every time you wanted to buy anything.

The fact that everyone within a given country or jurisdiction uses the same currency is precisely what gives money its value. Money is a public good that allows individuals to enter into free exchange without having to resort to the kind of imprecise, inefficient bartering on which traditional societies depended.

That is precisely where the ICO charlatans would effectively take us—not to the futuristic world of The Jetsons, but to the modern Stone Age world of The Flintstones where all transactions occur through the barter of different tokens or goods. It is time to recognize their utopian rhetoric for what it is: self-serving nonsense meant to separate credulous investors from their hard-earned savings.

भारत और एएसईएम

2006 में भारत ASEM के विस्तार के दौरान एएसईएम में शामिल हुआ।
बीजिंग में 2008 में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहली शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी थी।
भारत ने 2013 में दिल्ली-एनसीआर में 11वें एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।
एएसईएम भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने हेतु मंच प्रदान करता है।
भारत एएसईएम में एक सक्रिय भागीदार है। समूह में आने के बाद से भारत हरित ऊर्जा, फार्मा सेक्टर, आपदा प्रबंधन, टिकाऊ विकास और दो महाद्वीपों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एएसईएम के साथ काम कर रहा है।
एशिया-यूरोप फाउंडेशन (ASEF) एएसईएम की स्थायी रूप से स्थापित संस्था है। एएसईएफ द्वारा किये जा रहे सहयोगी पहलों का समर्थन करने के लिये 2007 में भारत ने एएसईएम के सदस्य बनने के बाद नियमित रूप से एएसईएफ में योगदान दिया है।
12वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने आतंकवाद के प्रति चिंता बढ़ाने के लिये मंच का उपयोग किया और यूनाइटेड नेशंस कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) को अपनाने की दिशा में काम करने के लिये आग्रह किया।
भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिये भी आह्वान किया तथा एशिया और यूरोप सहयोग के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' को पेश किया।
आगे की राह 

एएसईएम एक अद्वितीय संवाद मंच के रूप में है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है तथा अभी भी इसकी आवश्यकता व उपयोगिता है।
एएसईएम की अस्पष्टताओं को हल किया जाना चाहिये और इसकी पहचान को स्पष्ट अंतःक्रियात्मक सहयोग के आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिये काम किया जाना चाहिये।
एएसईएम को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिये।
स्रोत : ASEM ऑफिसियल वेबसाइट 

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

21 अक्तूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया।

21 अक्तूबर 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में मारे गए पुलिसकर्मियों की स्मृति में इस दिन को पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में किया गया है। इसका निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है।

इस स्मारक का वज़न लगभग 250 टन है तथा इसकी ऊँचाई लगभग 30 फीट है।
यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय मूर्तिकला, कर्त्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम उत्कीर्ण हुई साहस और वीरता दर्शाने वाली दीवार तथा शहीद पुलिस कर्मियों को समर्पित एक आधुनिक संग्रहालय शामिल है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक (GCI) - 2018

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक- 2018 (Global Competitiveness Index 2018) में भारत ने 58वीं रैंकिंग हासिल की है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल की तुलना में इस बार भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार हुआ है।

भारत ने जी 20 में शामिल अन्य देशों कि रैंकिंग की तुलना में सबसे अधिक सुधार किया है।

भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा स्कोर 62 है।

इस सूचकांक में विश्व के 140 देशों को शामिल किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 85.6 वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है,

जबकि सिंगापुर तथा जर्मनी क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।

चीन ने इस सूचकांक में 28वाँ स्थान हासिल किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक ऐसे देश का उल्लेखनीय उदाहरण है जो अपने शोध संस्थानों की गुणवत्ता के कारण नवाचार के तरीकों में तेज़ी लाने में सक्षम रहा है। 

      वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक के बारे में

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2004 से यह रिपोर्ट जारी करता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है
ये संकेतक हैं-

●संस्थान
●उपयुक्त आधारभूत संरचना
●स्थिर समष्टि आर्थिक ढाँचा
●अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा
●उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण
●कुशल माल बाज़ार
●कुशल श्रम बाज़ार
●वित्तीय बाज़ारों का विकास
●मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता
●बाज़ार आकार - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों
●सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन
●नवाचार

ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018

6 से 18 अक्तूबर, 2018 के बीच अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया।

ब्यूनस आयर्स में आयोजित ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में 32 खेलों को शामिल किया गया।

खेलों के अगले संस्करण 2020 शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में किया जाएगा।

3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदकों के साथ भारत ने इस प्रतियोगिता में 14वाँ स्थान हासिल किया।

29 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 59 पदकों के साथ रूस ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि जापान दूसरे स्थान पर रहा।

भारत की ओर से सौरभ चौधरी (निशानेबाजी), मनु भाकर (निशानेबाजी) और जेरेमी लालरिनुंगा (भारोत्तोलन) ने स्वर्ण पदक जीता।

भारत की ओर से पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया।

हरियाणा का आकाश मलिक ने तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया।

युवा ओलंपिक की तीरंदाजी प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

🔝 FIVE MCQS FOR CIVIL SERVICES

   The answers are given below!
Check the level of your preparation.

1. Consider the following statements and mark the correct one/ones?
1. Punnapra-Vayalar peasant movement was led by the communist.
2. It was held after Second World War.
3. Bijolia movement was held in Bengal.
code
(a) 1 and 2     
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3     
(d) All of the above

2. Consider the following statements with regard to appointment of judges in India
1. Judges of lower Judiciary are appointed by an All-India Judicial Service (AJIS) conducted by UPSC.
2. Currently the judges of High courts and Supreme court are appointed by a system of collegium.
Select the correct answer using the codes given below
(a) Only 1     
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2     
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements about MGNREGS Act
1. The MGNREGS Act aims at enhancing the livelihood security of people by guaranteeing hundred days of wage-employment in a financial year to rural or urban adult members.
2. The Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
Which of the given statement/statements is/are correct?
(a) Only 1     
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2     
(d) Neither 1 nor 2

4. Which of the following statements given below are correct?
1. India’s Inter-state trade is larger than international trade.
2. In Arms-length transaction buyers and sellers do not act independently.
Code
(a) Only 1    
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2    
(d) None of the above

5. Consider the following sentences regarding “One IP- Two Dispensaries” Scheme.
1. The Scheme has given an option to an Insured Person (IP) to choose two dispensaries.
2. It is only for migrant workers who are working in other than home State.
Which of the above sentence(s) is/are true?
(a) Only 1    
(b) Only 2
(c) 1 and 2    
(d) None of the above

Answer:
1. a
2. b
3. b
4. a
5. a

🔝 FIVE MCQS FOR CIVIL SERVICES

अपनी तैयारी का स्तर परखें उत्तर नीचे दिए है!

1. ब्रेल एटलस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?
(a) ब्रेल एटलस राष्ट्रीय एटलस और थीम मैपिंग संगठन (एनएटीएमओ) द्वारा तैयार किया गया है।
(b) इसका निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किया जाता है।
(c) एटलस को शारीरिक रूप से विकलांगों को सशक्त बनाने में विज्ञान और तकनीकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
(d) उपरोक्त सभी सही हैं।

2. मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः-
1.  मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती हैं।
2.  मंत्रियों के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
3.  प्रधानमंत्री के इस्तीफा या मृत्यु से मंत्री परिषद् का विघटन हो जाता है।
उपरोक्त दिए गए कथन/कथनों में से कौन सा/से असत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 3     
(d) 1, 2 और 3

3. नारिकुर्वा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. ये मिजोरम की एक अनुसूचित जनजाति हैं।
2. एसटी (ST) सूची में इनका समावेश लोकुर समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1    
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों    
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः-
1.  यह देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी।
2.  मुख्य उद्देश्य राजा राममोहन राय के विचारों का प्रचार करना था।
3.  इसने भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को लिए बढ़ावा दिया।
4.  इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्कसंगत सोच को फैलाया था।
उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं?
(a) 1 और 2    
(b) 2 और 3
(c) 2, 3 और 4    
(d) उपरोक्त सभी

5.  सीचावल मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(a) यह सिंचाई की एक विधि है।
(b) यह नदी की सफाई का तरीका है।
(c) यह मिट्टी की लवणता को रोकने के लिए एक विधि है।
(d) यह इलेक्ट्रॉनिक कचरा को रोकने में मदद करता है।

Answer:
1. d
2. a
3. b
4. d
5. bरूस के साथ दोस्ती का बढ़ता दायरा

स्रोत: द्वारा शशांक: हिंदुस्तान

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कई मामलों में महत्वपूर्ण साबित हुई। बेशक यह शीर्ष स्तर पर सालाना होने वाली मुलाकात की ही एक कड़ी थी, मगर वक्त और समझौते ने इस दौरे को अहम बना दिया। एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाने का करार इस यात्रा की खास उपलब्धि है। यह सिस्टम निश्चय ही हमारी सुरक्षा-व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। मगर यह दौरा चीन-पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक आईना भी था कि रूस-भारत का आपसी रिश्ता किसी द्वंद्व का शिकार नहीं है।

दरअसल, हाल के दिनों में सामरिक क्षेत्रों में ऐसी बातें तैरने लगी थीं कि रूस एक ‘जूनियर पार्टनर’ के रूप में चीन के साथ आगे बढ़ रहा है। जाहिरा तौर पर यह नई दोस्ती पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाली साबित होती। इस्लामाबाद तो मॉस्को का एक विश्वस्त सहयोगी बनना चाहता ही है। उसकी मंशा अफगानिस्तान व मध्य-पूर्व में एक उपयोगी पक्षकार बनने की भी है। मगर पुतिन ने नई दिल्ली आकर इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि नई दिल्ली-मॉस्को के द्विपक्षीय रिश्ते अब नई ऊंचाई छूने जा रहे हैं। इन सबसे आपसी संबंधों में खटास की बात निराधार साबित हुई।

रूस हमारे लिए काफी अहमियत रखता है। वह हमारा ‘टाइम टेस्टेड’ यानी एक जांचा-परखा दोस्त है। इस दोस्ती को गंवाने का कोई सवाल ही नहीं है। अमेरिका की मंशा बेशक यह है कि हम दूसरे देशों के साथ अपने पुराने तमाम रिश्तों को तोड़कर वाशिंगटन के साथ नई राह पर आगे बढ़ें। मगर भारत शायद ही अमेरिका से मित्रता बढ़ाने के लिए अपने भरोसेमंद दोस्तों को खोना चाहेगा। मगर यहां यह कहना भी गलत होगा कि भारत ने अमेरिका को पूरी तरह दरकिनार करके रूस के साथ समझौते किए हैं। एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर अमेरिका की आपत्ति अपनी जगह सही हो सकती है, क्योंकि उसके अनुसार, ऐसा कोई तंत्र उसकी सुरक्षा-व्यवस्था में सेंध लगा सकता है। मगर भारत एक जिम्मेदार देश है। हम मध्य मार्ग के हिमायती रहे हैं। शायद इसीलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि वाशिंगटन उस काटसा (काउंर्टंरग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंगशंस ऐक्ट) से नई दिल्ली को राहत दे सकता है, जो उसने दुश्मन देशों को प्रतिबंधों के जरिए दंडित करने के लिए बना रखा है।

अमेरिकी आपत्तियों को पूरी तरह नजरअंदाज करना हमारे हित में है भी नहीं। रूस के साथ हमारे रिश्ते जरूर आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की पहचान हमें खुद करनी होगी। हमें यह तय करना होगा कि हम एक सीमा से ज्यादा अमेरिका की नाराजगी मोल न लें। ऐसे वक्त में, जब 2030 तक भारत की संभावना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की है, तब अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना हमारी आर्थिक तरक्की की राह बाधित कर सकता है। तब तक तो हमें बिल्कुल ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहिए, जब तक कि अमेरिका खुद यह फैसला नहीं करता कि वह रूस के साथ पुराने संबंध निभा रहे देशों के साथ कितनी दूर तक आगे जाएगा? इन देशों में भारत के साथ इंडोनेशिया, वियतनाम भी शामिल हैं। हमारी कोशिश ऐसे तमाम देशों से संबंध निभाने की होनी चाहिए, जिनके साथ हमारे ‘स्ट्रैटेजिक रिलेशन’ हैं और जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं।

पुतिन की इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान को यकीनन सबक मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ एक खास तरह के रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं। इसमें पुराने संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की गंभीर कोशिश की गई है। यही वजह है कि पुतिन ने इस यात्रा में भारत की चिंताओं पर पूरा ध्यान दिया। अगर रूस ने चीन को एस-400 मिसाइल सिस्टम दिया है, तो यह भी सच है कि बीजिंग से कहीं अधिक तेजी से वह यह सिस्टम हमें देने को तैयार हुआ है। मॉस्को ने स्पष्ट किया कि वह चीन का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि सोच-संभलकर चीन और भारत, दोनों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाहता है। अब गेंद चीन के पाले में है। अगर उसे रूस के साथ आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा।

मालदीव में चीन का उलटा पड़ा दांव

यामीन की हार के सदमे से चीन अभी उबर नहीं पा रहा है। तकलीफ इतनी कि चुनाव परिणाम के बाद भी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को चीन ने बधाई तक नहीं दी।

चार पार्टियों का महागठबंधन नहीं बनता और मतपत्र के जरिए वोट नहीं डलते, तो अकेले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यामीन जैसे अधिनायक को हरा पाने में समर्थ नहीं थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नाशीद की ही मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के अध्यक्ष हैं।

चार दलों के महागठबंधन में जेपी (जम्हूरी पार्टी), एपी (अधालत पार्टी) और मामून अब्दुल गयूम की पीपीएम (प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव) के नेता सोलिह के साथ थे।

चीन की वजह से निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पांच साल में अधिनायक बनते चले गए थे। उनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को जेल में डालने से भी हिचके नहीं। अपने चिर प्रतिद्वंद्वी मालदीव के चौथे राष्ट्रपति नाशीद की हालत तो ऐसी कर दी कि वह निर्वासन में चले गए। यामीन ने इमरजेंसी भी लगा दी।
30 वर्षों तक अखंड राज करने वाले पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को भी जेल में डाल दिया। मामून और अब्दुल्ला यामीन सौतेले भाई बताए जाते हैं। उनके पिता अब्दुल गयूम इब्राहिम ने आठ शादियां की थीं, जिनसे 25 बच्चे हुए थे।

मालदीव में ‘घर टूटे, गंवार लुटे’ वाली परिस्थिति का फायदा चीनी परियोजनाओं को मिला। आज हालत यह है कि मालदीव, चीन का सबसे बड़ा देनदार देश है। उसने एक अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज चीन को चुकता नहीं किया, तो उसे अपने कई सामरिक महत्व वाले द्वीप समूह चीन के पास गिरवी रखने होंगे। ठीक वैसे ही, जैसे श्रीलंका को हंबनटोटा बंदरगाह गिरवी रखना पड़ा।

चीन, ‘कर्ज लो और घी पियो’ की आदत पहले डलवाता है। फिर कर्ज से लदे देश के संसाधनों पर साहुकार की तरह कब्जा करता है। पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में भी चीन ने यही खेल किया। पहले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जिबूती के दोरलाह बंदरगाह को चीन ने विकसित किया, वहां की कई परियोजनाओं में उसने पैसे लगाए, अंतत: कर्ज से लदे जिबूती के पास उस बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए देना ही एकमात्र विकल्प बचा था। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह के साथ वही हुआ है, और संभव है कि मालदीव भी उन्हीं स्थितियों से गुजरे। मालदीव, रिंग शेप वाले 26 प्रवालद्वीप समूहों (एटॉल) और एक हजार 192 कोरल आइलैंड का ऐसा देश है, जो हिंद महासागर में दिएगोगार्सिया के बाद सबसे अधिक सामरिक महत्व रखता है।

बाहर से तो यही दिख रहा है कि मालदीव में चुनाव सामान्य तरीके से संपन्न हुए हैं। मगर इसमें अमेरिका और ब्रिटेन की लगातार दिलचस्पी बनी रही है। नाशीद, ब्रिटेन के काफी करीब रहे हैं। गयूम ने नाशीद को 20 से अधिक बार गिरफ्तार कराया था। राजनीतिक गिरफ्तारियों का सिलसिला यामीन के शासन में भी दोहराया गया, जिसने नाशीद को पश्चिम की दया का पात्र बना दिया। ब्रिटेन ने नाशीद को इलाज के बहाने कैद से बाहर कराया था, और उन्हें सोची-समझी योजना के तहत श्रीलंका भेजा गया। ब्रिटेन और अमेरिका लगातार चाहते रहे कि चीन की कठपुतली वाले शासन की वहां से विदाई हो। विपक्ष एक महागठबंधन बनाए, ऐसे प्रयास कई देशों ने चुपचाप किए थे। कोलंबो, मालदीव की राजनीतिक हलचलों का कंट्रोल टावर बन चुका था, जहां से अमेरिकी-यूरोपीय राजनयिक रणनीति तय कर रहे थे।

निश्चित रूप से भारत, माले स्थित दूतावास के जरिए वहां की सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुआ था। मगर कूटनीति में हल्कापन तब उजागर हुआ, जब 22 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह संदेश दिया कि मालदीव के मतदान में धांधली होती है, तो भारत को धावा बोल देना चाहिए। स्वामी ने यह ट्वीट कोलंबो में निर्वासित रह रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नाशीद से मुलाकात के बाद किया था। यह कूटनीतिक गंभीरता नहीं थी। ऐसे बयानों के हवाले से चीन कुछ बड़ा खेल कर सकता था, जिसकी आशंका आखिर तक यूरोपीय प्रेक्षकों को थी। वैसे क्या यह संभव है कि 1988 जैसी स्थिति माले में पैदा हो जाए? तब की भू-राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न थीं, जब तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम के तख्ता-पलट प्रयासों को भारतीय सेना ने विफल किया था।

मगर क्या हम आगे भी बयानों के प्रक्षेपास्त्र दागकर चीन को मालदीव में परास्त करना चाहेंगे या फिर गंभीर किस्म की कूटनीति होगी? यामीन के पांच साल के शासन में चीन ने न सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम किया है, बल्कि वहां का पर्यटन उद्योग चीन पर आश्रित हो चुका है। 2009 में मात्र 60 हजार चीनी टूरिस्ट मालदीव गए थे। 2015 में इनकी संख्या बढ़कर साढ़े तीन लाख से अधिक हो गई थी। 2017 में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद चीनी पर्यटकों की संख्या तीन लाख से अधिक थी, जबकि पिछले साल यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या 74,322 थी।
मालदीव के कई द्वीप समूहों पर चीनी निवेश वाले लग्जरी होटल, रिजॉर्ट, चीनी नव-धनाढ्यों और प्रोजेक्ट कर्मचारियों की कॉलोनियां नए निजाम के लिए सिरदर्दी का सबब बनेंगी।

सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मालदीव आए थे। उन्हीं दिनों गाधो द्वीप को चीन को लीज पर दिए जाने का समझौता हुआ। माले से 437 किलोमीटर दूर गाधो द्वीप को चीन, मराओ एटॉल के बाद, दूसरा मिलिट्री बेस के रूप में विकसित कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी ‘मेरी टाइम सिल्क रूट’ का मालदीव महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। शी की उस यात्रा में हुलहुले आइलैंड को, जहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सेंट्रल माले आइलैंड से समुद्री रोड ब्रिज के जरिए जोड़ने का समझौता भी हुआ। दिसंबर 2017 में यामीन चीन गए। उन्होंने कुछ इस तरह का मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसके आधार पर चीनी सामान बिना इंपोर्ट ड्यूटी के मालदीव के बाजार में भर गए। ये गड़े मुर्दे अब उखड़ने शुरू होंगे कि पूरे पांच साल पिछली सरकार ने कितने पैसे बनाए, और देश की संप्रभुता से किस तरह समझौता किया? भारत को मालदीव में जो कुछ करना है, अमेरिका-ब्रिटेन को भरोसे में लेकर खामोश तरीके से करना होगा।

Blockchain Use cases of Telecom

Source: By TV Ramachandran: The Financial Express

“No shoes allowed,” says the sign on the door. I comply and enter the computer centre to create a Hotmail account. It was 1999. It was impossible to have understood the immense potential of the internet at the time, but I was excited. My son, on the other side of the globe, could communicate with me instantly using this innovative technology. Fast forward to 2018 and the benefit offered by blockchain technology, and all it can do, creates in me the same wistful excitement of 1999, but this time while thinking about the great things blockchain can do for the future of the digital communications industry.

Blockchain is all set to revolutionise how all industries, telecom included, protect their data and their customers’ digital information. PM Narendra Modi recently expressed his eloquent support of blockchain, calling it a “disruptive technology” essential to all workplaces. The banking industry has already begun incorporating blockchain. As the lines continue to blur between telecom players and payment banking, how can telecom service providers prepare for this transformation?

Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone and other telcos are executing plans to become big players in the mobile banking industry. The government aims to convert over 1.5 lakh post offices into payment banks to service 130 crore Indians. Payment banking permits telcos to offer a much-needed solution to Indians without access to traditional banking, including low-income families and migrant workers. With attractive offers being rolled out, regular customers of traditional banking will hop on to this bandwagon for the ease-of-use it provides for day-to-day transactions. RBI recently tightened regulations around the KYC process for onboarding new mobile customers.

The traditional method proved unable to prevent tampering and manipulation by miscreants. The e-KYC is a welcome attempt to tie in more accountability and protect personal data, but there are websites and hackers that can expose the data, including Aadhaar numbers. Blockchains add multidimensional layers around our data and tighten up protection. Managing this vast amount of data also requires highly responsive technology that is elastic and scales along with the growing customer base. Blockchain could be the answer. But what exactly is blockchain? Simply put, it’s blocks of digital information that are linked together in a chain. It is different from online database, because every transaction is tracked and the entities involved have full visibility into the details. Unique “digital fingerprints” are generated for each data point, and leave digital trails behind as they exchange hands.

This makes it impossible for anyone, including banking middlemen, to erase or modify information without affecting the parties involved, including the customer. Customer passwords have been susceptible to hacker manipulation, but blockchain is successful in preventing data breaches. Currently, banks manage their online ledgers by relating names, authorised passwords and account details to transactions. But there are many weak points in this system that makes it vulnerable to actions by a few corrupt individuals, or data breaches by hackers. Such a system involves relying on the actions of a few intermediaries who have the power to manipulate transactions and potentially cover their tracks without alerting banks or the end-user until it may be too late.

Blockchains are touted as the “future of cybersecurity” and have consistently thwarted cyberattacks due to the unique ability to track each transaction through their network. Each user is provided a unique authentication key for additional protection that removes the need for passwords which are a target for hackers. Globally, over 200 banks and financial institutions collaborated and are incorporating Corda, a blockchain technology, as an integral part of their systems with cybersecurity being the driving force. In India, the State Bank of India announced its intention to implement blockchain technology for smart contracts and KYC in the immediate future. Telecom providers looking to lead with mobile payments need to provide greater data security for their customers’ personal information and minimise the risk of misuse by a few individuals.

News travels fast, and bad news at lightning speed. Today, social media users are becoming well aware of the importance of robust data policies, and with the European Union’s new General Data Protection Regulation (GDPR), there is increasing demand for higher levels of data security. Telcos looking to sustain their business over a long term, therefore, need to maintain their customers’ trust in them. Blockchain also provides a greater level of automation and leads to more streamlined processes within organisations. Analysing such vast amounts of accurate customer data can provide leaders with greater insights into customer behaviour and guide their strategy.

It is a gross but popular misconception that blockchain is applicable only to Bitcoin. Indeed, its origins are deep-rooted in the cryptocurrency domain, but it has far-reaching applications in every walk of life. The internet, in its infancy, was intended for time and power-sharing between companies for processes that were too complex for one to handle at a time. It has overtaken that initial purpose by leaps and bounds. Those dismissing blockchain as a Bitcoin technology without evaluating it for their sector may do so at their own peril. In short, blockchain is here to stay and telcos will need to incorporate it into their processes in order to stay lean, stay secure, and to always stay ahead.

💐 AEEM का 12वां शिखर सम्मेलन 💐

12वीं ASEM (एशिया-यूरोप मीटिंग) का शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 18-19 अक्तूबर को संपन्न हुआ जिसमें 51 देशों के साथ ही यूरोपीय संघ और एशियाई संस्थान भी शामिल हुए। भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। ‘वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक भागीदार’ (Global Parteners for Global Challanges) शीर्षक के तहत नेताओं ने दुनिया के सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को संबोधित किया।

एशिया-यूरोप बैठक

एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) एशिया और यूरोप के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर सरकारी प्रक्रिया है।
ASEM की स्थापना 1996 में बैंकाक, थाईलैंड में इसके पहले शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
प्रारंभ में इसमें 15 यूरोपीय संघ के सदस्य देश और 7 आसियान सदस्य देशों के साथ चीन, जापान, कोरिया और यूरोपियन कमीशन शामिल था।
वर्तमान में इसमें 53 साझेदार हैं: 30 यूरोपीय और 21 एशियाई देशों के अलावा यूरोपीय संघ और आसियान सचिवालय।
एएसईएम शिखर सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
ASEM वैश्विक आबादी का 62%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 57% और विश्व व्यापार के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
ASEM आपसी सम्मान और समान साझेदारी की भावना के साथ आम हित के राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है।
यूरोप और एशिया के बीच सतत् कनेक्टिविटी

सम्मेलन में यूरोपीय संघ और एशिया के बीच अधिक टिकाऊ कनेक्टिविटी में निवेश के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
यूरोपीय संघ ने सितंबर में यूरोप और एशिया को जोड़ने हेतु एक नई रणनीति के तहत यूरोपीय आयोग के गठन के प्रस्ताव को अपनाया है।
कनेक्टिविटी दृष्टिकोण के मूल में वित्तीय, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के साथ, ईयू का उद्देश्य डिजिटल, परिवहन, ऊर्जा और मानव आयामों में टिकाऊ कनेक्टिविटी नेटवर्क को क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना है साथ ही, द्विपक्षीय साझेदारी को मज़बूत करना है।
यूरो-एशियाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ-साथ संबंधों में सुधार के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन ने इस सप्ताह ASEM सस्टेनेबल कनेक्टिविटी पोर्टल लॉन्च किया है, जो नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के लिये दो महाद्वीपों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों पर आँकड़े जुटाने का काम करता है।
यूरोपीय संघ-एशिया द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना

ASEM शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने क्रमशः सिंगापुर और वियतनाम के साथ अपने संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने और उन्हें विस्तार देने के लिये कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसमें यूरोपीय संघ-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौता प्रमुख है।
साझेदारी और सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौता तथा ईयू-सिंगापुर निवेश संरक्षण समझौता पर भी हस्ताक्षर किये गए।
ये समझौते यूरोपीय संघ और सिंगापुर के बीच व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूरोपीय उत्पादकों, किसानों, सेवा प्रदाताओं और निवेश के साथ-साथ राजनीतिक तथा क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत बनाने के लिये नया अवसर प्रदान करता है। 
यूरोपीय संघ वियतनाम के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन कमीशन ने ईयू-वियतनाम व्यापार और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर उसे अपनाया है।
व्यापार समझौता दोनों पक्षों के बीच कारोबार किये जाने वाली वस्तुओं पर लगभग सभी तरह के टैरिफ को खत्म कर देगा।
इस समझौते में स्थायी अधिकारों के लिये एक मज़बूत, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी शामिल है, जिसमें मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई शामिल है।
यूरोपीय संघ और वियतनाम ने वन कानून प्रवर्तन, शासन और व्यापार स्वैच्छिक साझेदारी समझौते पर भी एएसईएम आपसी सम्मान और समान साझेदारी की भावना में जो कि आम हित के राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है, पर हस्ताक्षर किये।

Initial coin offerings: scams by con artists

Source: By Nouriel Roubini: Mint

Initial coin offerings (ICOs) have become the most common way to finance cryptocurrency ventures, of which there are now nearly 1,600. In exchange for your dollars, pounds, euros, or other currency, an ICO issues digital “tokens”, or “coins”, that may or may not be used to purchase some specified good or service in the future.

Thus it is little wonder that, according to the ICO advisory firm Satis Group, 81% of ICOs are scams created by con artists and swindlers looking to take your money and run. It is also little wonder that only 8% of cryptocurrencies end up being traded on an exchange, meaning that 92% of them fail. It would appear that ICOs serve little purpose other than to skirt securities laws that exist to protect investors from being cheated.

If you invest in a conventional business, you are afforded a variety of legal rights—to dividends if you are a shareholder, to interest if you are a lender, and to a share of the enterprise’s assets should it default or become insolvent. Such rights are enforceable because securities and their issuers must be registered with the state.

Moreover, in legitimate investment transactions, issuers are required to disclose accurate financial information, business plans, and potential risks. There are restrictions limiting the sale of certain kinds of high-risk securities to qualified investors only. And there are anti-money-laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to prevent tax evasion, concealment of ill-gotten gains, and other criminal activities such as the financing of terrorism.

In the Wild West of ICOs, most cryptocurrencies are issued in breach of these laws and regulations, under the pretence that they are not securities at all. Hence, most ICOs deny investors any legal rights whatsoever. They are generally accompanied by vaporous “white papers” instead of concrete business plans. Their issuers are often anonymous and untraceable. And they skirt all AML and KYC regulations, leaving the door open to any criminal investor.

Jay Clayton, the chairman of the US Securities and Exchange Commission, recently made it clear that he regards all cryptocurrencies as securities, with the exception of the first mover, Bitcoin, which he considers a commodity. The implication is that even Ethereum and Ripple—the second- and third-largest crypto-assets—are currently operating as unregistered securities.

So, hundreds of ICOs that have raised billions of dollars from investors in recent years have been technically illegal. Even worse, the business model behind most of them is simply to fleece customers, as Izabella Kaminska of the Financial Times and Martin Walker of the Center for Evidence-Based Management recently demonstrated in a report for the UK House of Commons treasury committee.

In normal business transactions, customers can buy goods and services with conventional currencies. But in an ICO, customers must convert that currency by buying into a limited pool of tokens in order to make a purchase. No legitimate business that is trying to maximize profits would require its customers to jump through such hoops.

In fact, the only reason to restrict a purchase to token-holders is to create an illegal cartel of service providers who are safe from price competition and in a position to gouge their customers. Consider Dentacoin, a ridiculous cryptocurrency that can be spent only on dental services (and which almost no dentist actually accepts). It would be hard to come up with a better illustration of why business cartels are illegal in all civilized countries.

Of course, the crypto-cartels would counter that customers who incur the cost of buying a token will benefit if that token appreciates in value. But this makes no sense. If the price of the token rises above the market value of the good or service being provided, then no one would buy the token. The only plausible reason for forcing the use of a token, then, is to hike prices or bilk investors.

Beyond facilitating illegal activity, crypto-tokens obfuscate the price-discovery benefits that come when a single currency operates as a unit of account. In a crypto-utopia, every good and service would have its own distinct token, and average consumers would have no way to judge the relative prices of different, or even similar, goods and services. Nor would they have any real certainty about a token’s purchasing power, given the volatility of crypto-token prices.

Imagine living in a country where instead of using the national currency, you had to rely on 200 other world currencies to purchase different goods and services. There would be widespread price confusion, and you would have to eat the cost of converting one volatile currency into another every time you wanted to buy anything.

The fact that everyone within a given country or jurisdiction uses the same currency is precisely what gives money its value. Money is a public good that allows individuals to enter into free exchange without having to resort to the kind of imprecise, inefficient bartering on which traditional societies depended.

That is precisely where the ICO charlatans would effectively take us—not to the futuristic world of The Jetsons, but to the modern Stone Age world of The Flintstones where all transactions occur through the barter of different tokens or goods. It is time to recognize their utopian rhetoric for what it is: self-serving nonsense meant to separate credulous investors from their hard-earned savings.

भारत और एएसईएम

2006 में भारत ASEM के विस्तार के दौरान एएसईएम में शामिल हुआ।
बीजिंग में 2008 में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहली शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी थी।
भारत ने 2013 में दिल्ली-एनसीआर में 11वें एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।
एएसईएम भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने हेतु मंच प्रदान करता है।
भारत एएसईएम में एक सक्रिय भागीदार है। समूह में आने के बाद से भारत हरित ऊर्जा, फार्मा सेक्टर, आपदा प्रबंधन, टिकाऊ विकास और दो महाद्वीपों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एएसईएम के साथ काम कर रहा है।
एशिया-यूरोप फाउंडेशन (ASEF) एएसईएम की स्थायी रूप से स्थापित संस्था है। एएसईएफ द्वारा किये जा रहे सहयोगी पहलों का समर्थन करने के लिये 2007 में भारत ने एएसईएम के सदस्य बनने के बाद नियमित रूप से एएसईएफ में योगदान दिया है।
12वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने आतंकवाद के प्रति चिंता बढ़ाने के लिये मंच का उपयोग किया और यूनाइटेड नेशंस कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) को अपनाने की दिशा में काम करने के लिये आग्रह किया।
भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिये भी आह्वान किया तथा एशिया और यूरोप सहयोग के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' को पेश किया।
आगे की राह 

एएसईएम एक अद्वितीय संवाद मंच के रूप में है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है तथा अभी भी इसकी आवश्यकता व उपयोगिता है।
एएसईएम की अस्पष्टताओं को हल किया जाना चाहिये और इसकी पहचान को स्पष्ट अंतःक्रियात्मक सहयोग के आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिये काम किया जाना चाहिये।
एएसईएम को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिये।
स्रोत : ASEM ऑफिसियल वेबसाइट 

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

21 अक्तूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया।

21 अक्तूबर 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में मारे गए पुलिसकर्मियों की स्मृति में इस दिन को पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में किया गया है। इसका निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है।

इस स्मारक का वज़न लगभग 250 टन है तथा इसकी ऊँचाई लगभग 30 फीट है।
यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय मूर्तिकला, कर्त्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम उत्कीर्ण हुई साहस और वीरता दर्शाने वाली दीवार तथा शहीद पुलिस कर्मियों को समर्पित एक आधुनिक संग्रहालय शामिल है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक (GCI) - 2018

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक- 2018 (Global Competitiveness Index 2018) में भारत ने 58वीं रैंकिंग हासिल की है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल की तुलना में इस बार भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार हुआ है।

भारत ने जी 20 में शामिल अन्य देशों कि रैंकिंग की तुलना में सबसे अधिक सुधार किया है।

भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा स्कोर 62 है।

इस सूचकांक में विश्व के 140 देशों को शामिल किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 85.6 वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है,

जबकि सिंगापुर तथा जर्मनी क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।

चीन ने इस सूचकांक में 28वाँ स्थान हासिल किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक ऐसे देश का उल्लेखनीय उदाहरण है जो अपने शोध संस्थानों की गुणवत्ता के कारण नवाचार के तरीकों में तेज़ी लाने में सक्षम रहा है। 

      वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक के बारे में

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2004 से यह रिपोर्ट जारी करता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है
ये संकेतक हैं-

●संस्थान
●उपयुक्त आधारभूत संरचना
●स्थिर समष्टि आर्थिक ढाँचा
●अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा
●उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण
●कुशल माल बाज़ार
●कुशल श्रम बाज़ार
●वित्तीय बाज़ारों का विकास
●मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता
●बाज़ार आकार - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों
●सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन
●नवाचार

ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018

6 से 18 अक्तूबर, 2018 के बीच अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया।

ब्यूनस आयर्स में आयोजित ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में 32 खेलों को शामिल किया गया।

खेलों के अगले संस्करण 2020 शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में किया जाएगा।

3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदकों के साथ भारत ने इस प्रतियोगिता में 14वाँ स्थान हासिल किया।

29 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 59 पदकों के साथ रूस ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि जापान दूसरे स्थान पर रहा।

भारत की ओर से सौरभ चौधरी (निशानेबाजी), मनु भाकर (निशानेबाजी) और जेरेमी लालरिनुंगा (भारोत्तोलन) ने स्वर्ण पदक जीता।

भारत की ओर से पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया।

हरियाणा का आकाश मलिक ने तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया।

युवा ओलंपिक की तीरंदाजी प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

🔝 FIVE MCQS FOR CIVIL SERVICES

   The answers are given below!
Check the level of your preparation.

1. Consider the following statements and mark the correct one/ones?
1. Punnapra-Vayalar peasant movement was led by the communist.
2. It was held after Second World War.
3. Bijolia movement was held in Bengal.
code
(a) 1 and 2     
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3     
(d) All of the above

2. Consider the following statements with regard to appointment of judges in India
1. Judges of lower Judiciary are appointed by an All-India Judicial Service (AJIS) conducted by UPSC.
2. Currently the judges of High courts and Supreme court are appointed by a system of collegium.
Select the correct answer using the codes given below
(a) Only 1     
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2     
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements about MGNREGS Act
1. The MGNREGS Act aims at enhancing the livelihood security of people by guaranteeing hundred days of wage-employment in a financial year to rural or urban adult members.
2. The Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
Which of the given statement/statements is/are correct?
(a) Only 1     
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2     
(d) Neither 1 nor 2

4. Which of the following statements given below are correct?
1. India’s Inter-state trade is larger than international trade.
2. In Arms-length transaction buyers and sellers do not act independently.
Code
(a) Only 1    
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2    
(d) None of the above

5. Consider the following sentences regarding “One IP- Two Dispensaries” Scheme.
1. The Scheme has given an option to an Insured Person (IP) to choose two dispensaries.
2. It is only for migrant workers who are working in other than home State.
Which of the above sentence(s) is/are true?
(a) Only 1    
(b) Only 2
(c) 1 and 2    
(d) None of the above

Answer:
1. a
2. b
3. b
4. a
5. a

🔝 FIVE MCQS FOR CIVIL SERVICES

अपनी तैयारी का स्तर परखें उत्तर नीचे दिए है!

1. ब्रेल एटलस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?
(a) ब्रेल एटलस राष्ट्रीय एटलस और थीम मैपिंग संगठन (एनएटीएमओ) द्वारा तैयार किया गया है।
(b) इसका निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किया जाता है।
(c) एटलस को शारीरिक रूप से विकलांगों को सशक्त बनाने में विज्ञान और तकनीकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
(d) उपरोक्त सभी सही हैं।

2. मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः-
1.  मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती हैं।
2.  मंत्रियों के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
3.  प्रधानमंत्री के इस्तीफा या मृत्यु से मंत्री परिषद् का विघटन हो जाता है।
उपरोक्त दिए गए कथन/कथनों में से कौन सा/से असत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 3     
(d) 1, 2 और 3

3. नारिकुर्वा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. ये मिजोरम की एक अनुसूचित जनजाति हैं।
2. एसटी (ST) सूची में इनका समावेश लोकुर समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1    
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों    
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः-
1.  यह देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी।
2.  मुख्य उद्देश्य राजा राममोहन राय के विचारों का प्रचार करना था।
3.  इसने भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को लिए बढ़ावा दिया।
4.  इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्कसंगत सोच को फैलाया था।
उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं?
(a) 1 और 2    
(b) 2 और 3
(c) 2, 3 और 4    
(d) उपरोक्त सभी

5.  सीचावल मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(a) यह सिंचाई की एक विधि है।
(b) यह नदी की सफाई का तरीका है।
(c) यह मिट्टी की लवणता को रोकने के लिए एक विधि है।
(d) यह इलेक्ट्रॉनिक कचरा को रोकने में मदद करता है।

Answer:
1. d
2. a
3. b
4. d
5. b