डेटा सुरक्षा पर गठित श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में !

डेटा सुरक्षा पर गठित श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में !
.......................
डेटा सुरक्षा की हो रही कवायद

► पिछले वर्ष 31 जुलाई 2017 को किया गया था बी एन श्रीकृष्ण समिति का गठन!
► पहली बार डेटा सुरक्षा को लेकर कानून बनाएगा भारत!
► डेटा की निजता पर ट्राई के ज्यादातर प्रस्तावों को पैनल रिपोर्ट में दे सकता है जगह !
► सिफारिशों में परस्पर विरोधी टिप्पणी को भी किया जा सकता है शामिल!
► आधार, आरटीआई, स्वास्थ्य देखभाल सहित लगभग 70 कानूनों में करना पड़ सकता है संशोधन!
●बीएन श्रीकृष्ण समिति आधार, सूचना के अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े डेटा को डेटा सुरक्षा ढांचे में शामिल करने की सिफारिश कर सकती है।
● यदि यह सिफारिश मान ली जाती है तो सरकार को करीब 70 कानूनों में संशोधन करना पड़ सकता है।
●डेटा सुरक्षा पर गठित समिति अपनी रिपोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में सरकार को सौंप सकती है। 
●समिति की पिछली बैठकों में से एक बैठक में करीब 2.5 घंटे तक डेटा की गोपनीयता, स्थानीयकरण और उल्लंघन होने पर जुर्माने सहित अन्य प्रावधान निर्धारित करने के लिए चर्चा हुई थी।
●तीन सदस्य 25 जुलाई को हुए बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वे अपना पक्ष ऑनलाइन भेज सकते हैं।
बैठक से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आधार, आरटीआई, स्वास्थ्य देखभाल आदि से जुड़े कानूनों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उन्हें डेटा सुरक्षा ढांचे के अनुरूप बनाना होगा।
●डेटा की गोपनीयता और स्थानीयकरण के संबंध में पैनल बीच का रास्ता अपना सकता है।
●वह महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखने और बाकी डेटा को उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ देश से बाहर जाने देने की सिफारिश कर सकता है।'
● 'संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के कई तरीके मौजूद हैं। डेटा चाहे देश के भीतर हो या बाहर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित कानून होना चाहिए।'

●सदस्यों ने महसूस किया कि लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने और डिजिटल नवाचार को धक्का न पहुंचे इसके लिए दोनों के बीच उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए। पैनल ने डेटा की निजता पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर भी विचार किया।
●'ट्राई के प्रस्ताव उसी के अनुरूप हैं जो श्वेत पत्र में दिया गया है। पैनल ने ट्राई के ज्यादातर प्रस्तावों पर सहमति जताई है।'
● ट्राई ने हाल में कहा था कि उपभोक्ता अपने डेटा के मालिक खुद हैं और इनका प्रबंधन करने वाली डिजिटल क्षेत्र की कंपनियां डेटा के केवल संरक्षक हैं और उनका डेटा पर प्राथमिक अधिकार नहीं है।

●श्रीकृष्ण पैनल के अंतिम सिफारिशों में कुछ सदस्यों की असहमति को भी शामिल किया जाएगा।
● समिति के एक सदस्य ने डेटा की गोपनीयता पर चर्चा करते हुए सुझाया कि सभी वित्तीय डेटा व्यक्तिगत डेटा नहीं हो सकता है।
●  सूत्र ने बताया कि उस सदस्य ने कहा कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां ऐसा कानून है जिसके तहत सभी प्रकार के वित्तीय डेटा को व्यक्तिगत नहीं माना जाता है। 
●ऐसा अनुमान है कि सदस्यों ने उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना करने का सुझाव दिया है क्योंकि इसे दंडनीय अपराध बनाना भी काफी सख्त निर्णय है। सरकार सिफारिशों को मंजूर कर सकती है और मसौदे को सार्वजनिक कर सकती है या फिर इसे सार्वजनिक करने से पहले इसमें कुछ बदलाव कर सकती है।