भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक
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        भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

उद्देश्य
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        भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाएं रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड
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        रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्‍त करती है।
        नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होता है।
        गठन : एक सरकारी निदेशक (पूर्णकालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर)।
        गैर- सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी तथा अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक)।

प्रमुख कार्य
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        मौद्रिक प्राधिकारी मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
         उद्देश्य: विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
         वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक
बैंकिंग परिचालन के लिये विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
        उद्देश्यः प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।

विदेशी मुद्रा प्रबंधक
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         विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
         उद्देश्यः विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना एवं उसे बनाए रखना।

मुद्रा जारीकर्त्ता
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        करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है।
        उद्देश्य : आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

विकासात्मक भूमिका
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        राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिये व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।

संबंधित कार्य
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         सरकार का बैंकर : केंद्र और राज्य सरकारों के लिये व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
         बैंकों के लिये बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है।