वर्तमान मामलों - 2019 -एक पंक्ति

• 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ,डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
• महाराष्ट्र में हजारों लोगों ने अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच 1818 की लड़ाई की सालगिरह को चिह्नित करने के लिए पुणे से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में कोरेगाँव भीमा गाँव में जीत के ‘जयस्तंभ’ स्मारक का दौरा किया।
• कतर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य बनना बंद कर देगा।
• संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) को 2018 के करीब छोड़ दिया।
• भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और उनके बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर प्रतिबंध के तहत कवर की गई सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया।
• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना में शीत लहर की स्थिति जारी है।
• कम माल और सेवा कर (GST) के साथ फिल्म टिकट, टीवी और मॉनिटर स्क्रीन और पावर बैंक सहित तेईस माल और सेवाएं सस्ती हो रही हैं।
• कृषि मंत्रालय ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह 57 प्रतिशत बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
• रिज़र्व बैंक ने उन कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये के मौजूदा ऋण के एक बार के पुनर्गठन की अनुमति दी है, जो भुगतान पर चूक गए हैं ।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) मंत्रालय ने MSMEs के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन सेल की स्थापना की है।
• सरकार ने चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10,882 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें यूको बैंक और सिंडिकेट बैंक शामिल हैं।
• न्यायमूर्ति टी बी एन राधाकृष्णन – तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
• भारतीय-अमेरिकी केपी जॉर्ज – फोर्ट बेंड काउंटी के न्यायाधीश [अमेरिका के सबसे अधिक काउंटियों में से एक का पद धारण करने वाले समुदाय के पहले व्यक्ति]
• जेयर बोलसोनारो – ब्राजील के राष्ट्रपति
• सुधीर भार्गव – मुख्य सूचना आयुक्त
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में छात्रों के साथ समवाद की शुरुआत की है।
• सरकार ने तमिलनाडु को 1,146 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी
• सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से तमिलनाडु को एक हजार 146 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है जो चक्रवात कांड से प्रभावित था।
• रक्षा एयरोस्पेस और युद्धपोतों की वस्तुओं का विनिर्माण अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम द्वारा कवर किया जाएगा और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
• आधार और अन्य कानून (संशोधन विधेयक) 2018 को लोकसभा में पेश किया गया।
• मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाना है। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में विधेयक को स्थानांतरित करेंगे।